राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील भाजपचा सर्वात जुना सहकारी असलेल्या शिवसेनेने भूमी अधिग्रहण विधेयकावरून लोकसभेत केंद्र सरकारवर बुधवारी हल्लाबोल केला. संसदेत तसेच संसदेबाहेर कडवा विरोध होत असतानाच आता शिवसेनेसोबतच रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्ष तसेच शिरोमणी अकाली दल या घटक पक्षांनीही विधेयक शेतकरीविरोधी असल्याची टीका सुरू केली आहे. त्यामुळे अखेर मोदी सरकारला नमते घ्यावे लागले आहे. सुरुवातीला विधेयकावर ठाम असल्याचे सांगणारे केंद्र सरकार आता चांगल्या सूचना स्वीकारू, असे म्हणू लागले आहे. ‘सब का साथ-सब का विकास’ अशी घोषणा करणाऱ्यांना शेतकऱ्यांना सोबत घेण्याची गरज वाटत नाही का, अशा शब्दात खासदार अरविंद सावंत यांनी भाजपला सभागृहात सुनावले. सरकारने पंतप्रधान सिंचन योजना घोषित केली असली तरी सिंचन करण्यासाठी जमीनच नसेल तर या योजनेचे काय होईल, असा प्रश्न सावंत यांनी सभागृहात विचारला. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या घोषणा होत असताना जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या निर्मितीत शेतकऱ्यांना विचारण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या मनात (सरकारविरोधात) भीती निर्माण झाली आहे, असे सावंत म्हणाले. शिवसेनेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे ‘रालोआ’स हादरे बसू लागले आहेत. सरकारमध्ये अनेक कामे लोकशाहीला धरून होत नसल्याचा गंभीर आरोप सावंत यांनी केला. शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आक्रमकतेमुळे केंद्र सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे. त्यानंतर बुधवारी लोकजनशक्ती पक्ष आणि शिरोमणी अकाली दलानेही विरोधी सूर लावला. विधेयकातील काही अटी जाचक असल्याचे मत रामविलास पासवान यांचे पुत्र खासदार चिराग यांनी व्यक्त केले आहे. बिहारमध्ये या वर्षांत होऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे पासवान यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. यामुळे मोदी सरकारला अखेर या विरोधाची दखल घेऊन एक पाऊल मागे घ्यावे लागल्या दिसते. संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी, विधेयकातील वादग्रस्त मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार असून, चांगल्या सूचनांचे स्वागत आहे, असे म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या कारभाराला ‘अध्यादेश राज’ हिणवणाऱ्या विरोधकांचा खरपूस समाचार घेताना नायडू यांनी जमीन अधिग्रहण विधेयकावर कोणत्याही चर्चेस सरकार तयार असल्याची ग्वाही दिली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील अभिनंदन प्रस्तावावरील चर्चेस उत्तर देताना नायडू यांनी डावे पक्ष, जनता परिवार, काँग्रेसला सुनावले.नायडू म्हणाले की, काँग्रेसचा कारभार सर्वात वाईट होता. अनेक कायदे प्रलंबित होते. काँग्रेसच्या ६२ वर्षांच्या कार्यकाळात आतापर्यंत ६३७ अध्यादेश आणल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात देताच काँग्रेस सदस्यांच्या रागाचा भडका उडाला. अशा रीतीने आम्हाला अपमानित करता येणार नाही, असे खडसावत काँग्रेस सदस्यांनी सभात्याग केला. त्या वेळी कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल, याचा वारंवार उच्चार नायडू करीत होते. चर्चेत सहभागी होणारे समाजवादी पक्षाचे सर्वोच्च नेते मुलायम सिंह यादव यांनी, लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ‘सब का साथ सब का विकास’ ची ग्वाही देणाऱ्या केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून केवळ निवडक उद्योजकांचे हित साधले नाही का, असा खोचक प्रश्न विचारला. मुलायमसिंह यादव यांच्या पुतण्याच्या विवाह समारंभात पंतप्रधान मोदी सहभागी झाले होते. त्यावरून बिहार व उत्तर प्रदेशमधील प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेचा संदर्भ देत स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न यादव यांनी केला. मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत; भाजपचे नाहीत. त्यामुळे त्यांना पंतप्रधान या नात्यानेच निमंत्रण धाडल्याचे ते म्हणाले. भाजपच्या अध्यादेश आणण्याच्या निर्णयावर मुलायम सिंह यांनी कडाडून हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, खुद्द राष्ट्रपती या निर्णयावर खूश नाहीत. त्यांनीदेखील सरकारला जाब विचारला. शेतकऱ्यांचे हित विचारात न घेता, विरोधी पक्षांशी चर्चा न करता अध्यादेश आणण्यात एवढी तत्परता का दाखवली, असा प्रश्न यादव यांनी उपस्थित केला. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवावरून यादव यांनी भाजपला हिणवले. लोकांनी तुम्हाला धडा शिकवला. त्यातून बोध घ्या. अन्यथा पुढच्या निवडणुकीत तुमच्यावर विरोधात बसण्याची वेळ येईल. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा म्हणाले की, माझ्या अवघ्या ११ महिन्यांच्या काळात १३ मित्रपक्षांची मदत घेत अनेक विकासकामे केलीत. वर्षांनुवर्षे रखडलेल्या दिल्ली मेट्रो प्रकल्पाला सत्तेत आल्यानंतर लगेचच अंतिम मंजुरी दिल्याचे देवेगौडा म्हणाले. विधेयकातील वादग्रस्त मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार असून, चांगल्या सूचनांचे स्वागत आहे. - व्यंकय्या नायडू, संसदीय कामकाजमंत्री
