'अच्छे दिन' येण्याच्या आशेने मतदारांकडून लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळाले आणि सुगीचे दिवस येण्याचे स्वप्न दाखविणारे नरेंद मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले. केंद्रातील मोदी सरकारला शनिवारी दोन महिने पूर्ण होत आहेत. यापार्श्वभूमीवर गेल्या दोन महिन्यांत केंद्रात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा आणि निर्णय घेण्यात आले त्यातील दहा लक्षवेधी मुद्दे - १. पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी आता सर्व नागरिकांच्या आशा-आकाक्षांची पूर्तता करण्यासाठी लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या संसदेत सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील, असे वचन देऊन नागरिकांच्या चेहऱयावर स्मित हास्य आणण्याचे काम केले परंतु, रेल्वेभाडेवाढीचा जोरदार झटका देऊन सर्वांना आवाक करुन सोडले. यावर देशभर ठिकठिकाणी निदर्शने झाली. त्यानंतर जनतेचा आक्रोश लक्षात घेऊन रेल्वे दरवाढीला बायपासही मोदी सरकारने दिला. २. जनता रेल्वे भाडेवाढीचा निर्णय पचविण्याच्या प्रयत्नात असतानाच मोदी सरकारने विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ करून जनतेच्या खांद्यावरील महागाईचे ओझे आणखी वजनदार केले. याच दरम्यान पेट्रोल आणि डिझेलच्याही दरात वाढ करण्यात आली. ३. 'ट्राय' या दूरसंचार क्षेत्रावरील नियामक यंत्रणेचे माजी अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र त्यासाठी नव्याने आलेल्या केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारा वटहुकूमाचा वापर केल्याने हा मोदी सरदारचा हा निर्णय चर्चचा विषय ठरला. ४ नातेवाईक वा नजीकच्या व्यक्तींना मंत्रालयात 'पर्सनल स्टाफ'मध्ये नियुक्त करू नका, अशी तंबी मोदींनी दिली आणि त्यामुळे सरकारी बाबूंच्या मनमानीला चाप बसला. तसेच नवखे मंत्रीही आपला 'पर्सनल स्टाफ' नेमण्याच्या बाबतीत तितकेच सावध झाले. मंत्र्यांना 'पर्सनल स्टाफ' निवडताना पंतप्रधान कार्यालयाची संमती घ्यावी लागण्याचा हा निर्णय प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वपूर्ण ठरला. ५. अर्थसंकल्प संसदेत सादर होण्याआधीच रेल्वेची भाडेवाढ केल्याने रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. परंतु, प्रवासी भाड्यात आणखी कोणतीही वाढ न करण्याचा रेल्वे अर्थसंकल्पातील निर्णय सर्वसामन्यांना त्यातल्या त्यात दिलासा दायक ठरला. एकंदर रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांनी सादर केलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात नव्या रेल्वेमार्गांपेक्षा सुरक्षितता, स्वच्छता आणि सुविधांवर भर असल्याचे दिसून आले. जाणून घ्या- रेल्वे अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्येअग्रलेख- रेल्वेचे गौड(l)बंगाल ६. रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबई-अहमदाबाद पहिल्या 'बुलेट ट्रेन'ची घोषणा, लोकलला स्वयंचलित दरवाजे बसविण्याची तरतूद या घोषणा लक्षवेधी ठरल्या तरी, मुंबईकरांसाठी 'संकल्प' अर्थहीनच असल्याच्या प्रतिक्रिया जनमतातून व्यक्त झाल्या. तर, काहींनी रेल्वे वास्तवाच्या रूळावर आल्याचे म्हटले. ७. प्राप्तिकर हा नोकरदारांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या यंदाच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर जैसे थे ठेवून नोकदारांना दिलासा मिळाला. मोदी सरकारने नोकरदारांना फारसे निराश केले नाही, प्राप्तिकराची मर्यादा ५० हजार रुपयांनी वाढवून उलटपक्षी नोकरदारांना दिलासाच दिला. ८. संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवर नेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आला. जाणून घ्या- अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी ९. शेतीसाठीही ७५०० कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या पूरक योजनांचा वर्षांव अर्थसंकल्पात करण्यात आला. देशाच्या एकूण सकल उत्पन्नात शेतीचा वाटा मोठा असल्याने हा निर्णय देखील महत्त्वाचा ठरला. शेतीसाठी पूरक योजनांचा वर्षाव करून अरुण जेटली यांनी दोन्ही या क्षेत्राला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. १०. 'ब्रिक्स' परिषदेत प्रथमच सहभागी होणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याला अनपेक्षित यश मिळाले. विकसनशील पाच देशांच्या भेटीत 'ब्रिक्स विकास बँक' स्थापन करण्याच्या हालचालींना वेग आला आणि ब्रिक्स बँकेचे अध्यक्षपद भारताला देण्यात आले.
