गेल्या १२ वर्षांपासून राष्ट्रपतींकडून सातत्याने फेटाळण्यात आलेले गुजरात संघटीत गुन्हेगारी आणि दहशतवाद नियंत्रण विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा राज्याकडे परत पाठविले आहे. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने या विधेयकामध्ये त्रुटी असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर हे विधेयक दुरुस्तीसाठी पुन्हा एकदा गुजरात सरकारकडे पाठविण्यात आले. गरजेप्रमाणे कोणाच्याही दूरध्वनी संभाषणाचे रेकॉर्डिंग करून ते न्यायालयात पुरावे म्हणून सादर करण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे. त्याच तरतुदीला केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने आक्षेप घेतला असून, त्यात सुधारणा करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली आहे. या विधेयकातील काही तरतुदी केंद्र सरकारच्या कायद्याशी विसंगत असल्यामुळे त्याला अद्याप राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिलेली नाही. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पहिल्यांदा २००३ मध्ये गुजरात संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण विधेयक तेथील विधानसभेने मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे पाठविले होते. तत्कालिन राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी विधेयकातील काही तरतुदींवर आक्षेप नोंदवत ते फेटाळले होते. याच विधेयकात काही किरकोळ बदल करून आणि त्याचे नाव बदलून ३१ मार्च रोजी तेथील विधानसभेने गुजरात संघटीत गुन्हेगारी आणि दहशतवाद नियंत्रण विधेयक मंजूर केले होते आणि ते मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविले होते. या विधेयक राष्ट्रपतींनी केंद्रीय गृह खात्याकडे पाठविले होते. त्यानंतर गृह खात्याने त्यातील काही तरतुदी माहिती-तंत्रज्ञान खात्याशी संबंधित असल्यावरून ते त्या खात्याकडे अभिप्रायासाठी पाठविल होते. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तेथील विधानसभेमध्ये तीन वेळा हे विधेयक मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. मात्र, तीनही वेळा राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी दिली नव्हती.
