पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय हा सर्वात मोठा फसलेला प्रयोग होता अशी टीका अमेरिकेतल्या एका मॅगझिनने केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हा निर्णय घेतल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था इतिहासातले सर्वात मोठे नुकसान सहन करते आहे असाही उल्लेख या मॅगझिनमध्ये करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर ५०० आणि १ हजार रूपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आला. या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला खिळ बसली आहे. तसेच आजवरचे सगळ्या मोठे नुकसान या एका निर्णयामुळे झाले आहे, असेही या अंकात म्हटले आहे. फॉरेन अफेअर्स या मॅगझिनने आपल्या ताज्या अंकात, लेखक जेम्स क्रेबट्री यांच्या हवाल्याने नोटाबंदीच्या निर्णयावर टीका केली आहे. आपल्या चुकीच्या निर्णयातून मोदी सरकारने आता धडा घेतला पाहिजे, असेही या अंकातल्या लेखात नमूद करण्यात आले आहे. क्रेबट्री हे सिंगापूरच्या के ली कुआन यू स्कूलचे वरिष्ठ रिसर्च फेलो आहेत. त्यांनी आपल्या लेखात नोटाबंदीच्या निर्णयावर सडकून टीका केली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक प्रगती होण्यासाठी काही बदल करण्याचे ठरवले आहे. ते बदल स्वागतार्हही आहेत. मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे भारतीय जनता निराश झाली आहे. आता २०१९ ला होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी आपल्या नोटाबंदीच्या निर्णयातून ठोस धडा घेतला पाहिजे, असेही या क्रेबट्री यांनी आपल्या लेखात म्हटले आहे. छोट्या व्यावसायिकांसाठी नोटाबंदीचा निर्णय सपशेल फसला आहे. २०१७ च्या सुरूवातीला आलेल्या विकास दराचे आकडेच नोटाबंदीचा निर्णय फसल्याचे समोर आणत आहेत, असेही क्रेबट्री यांनी म्हटले आहे. ५०० आणि १ हजार रूपयांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी आणि एटीएम मधून पैसे काढण्यासाठी नोटाबंदीच्या काळात लोकांना सर्वाधिक काळ रांगेत उभे रहावे लागले. यामुळे देशातल्या गरीब जनतेला सगळ्यात जास्त हाल सहन करावे लागले. भारतीय नगदी व्यापारातली अर्थव्यवस्था ठप्प झाली असेही या लेखात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय आजवरचा सर्वात धाडसी निर्णय असल्याचे वारंवार म्हटले आहे. तसेच जनतेने नोटाबंदीच्या काळात जी साथ दिली त्याचे पंतप्रधानांनी कौतुकही केले आहे. मात्र आता अमेरिकेच्या मॅगझिनने या निर्णयावर टीका केली आहे. नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यावर या निर्णयाला काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि सगळ्याच प्रमुख विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला खिळ बसल्याचीही टीका त्यावेळी झाली होती. आता अमेरिकेतल्या मॅगझिननेही हीच बाब अधोरेखित करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेला निर्णय पूर्णपणे फसल्याचे म्हटले आहे.
