उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळताच राज्यातील कत्तलाखान्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळली आहे. अलाहाबादपाठोपाठ आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीतील १ तर गाजियाबादमधील १५ अवैध कत्तलखाने बंद करण्यात आले आहेत. वाराणसीच्या जैतपुरा भागातील एका अवैध कत्तलखान्याला कुलूप लावण्यात आले आहे. तर गाजियाबादच्या विविध भागांमधील जवळपास १५ कत्तलखाने बंद करण्यात आले आहेत. योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतरच्या अवघ्या २४ तासांमध्ये अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई सुरू झाली आहे. सोमवारी अलाहाबादमधील दोन कत्तलखाने सील करण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासनाने अटाला अवुरीमधील चकदोंदी परिसरात असणारा एक आणि रामबाग अवुरी भागात असणारा एक, असे अलाहाबादमधील दोन कत्तलखाने बंद करण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेशात जवळपास २५० कत्तलखाने आहेत. सत्ता येताच उत्तर प्रदेशातील कत्तलखाने बंद करण्याचे आश्वासन भाजपकडून उत्तर प्रदेशातील जनतेला निवडणूक प्रचारादरम्यान देण्यात आले होते. उत्तर प्रदेशात सत्ता येताच भाजपने अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशातील २५० कत्तलखान्यांमध्ये दररोज हजारो प्राण्यांची कत्तल केली जाते. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेशातील अनेक कत्तलखाने कागदोपत्री बंद आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्या कत्तलाखान्यांमध्ये प्राण्यांची सर्रास कत्तल केली जाते. महापालिका आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन हा सारा अवैध उद्योग केला जातो. मात्र योगी आदित्यनाथ सत्तेत येताच कत्तलखान्यांविरोधात कारवाईचा धडाका सुरू झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील कत्तलकारखान्यांवर कारवाई केली जात असल्याने या क्षेत्रातील उलाढालीवरदेखील परिणाम झाला आहे. कत्तलखान्यांना कुलूप लावण्यात आल्याने मेरठसह अनेक शहरांमधील मांसविक्रीची दुकाने बंद आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित पाच हजार लोकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आग्र्यातील मांसविक्रीला मोठा फटका बसला आहे. २०१६-१७च्या आर्थिक वर्षात शहरात मांसविक्रीसाठी २३९ दुकानांनी नोंदणी केली होती. मात्र २०१७-१८ मध्ये या दुकानांची संख्या निम्म्याने कमी झाली आहे. २३९ दुकानांपैकी १२७ दुकानांकडून परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. यासोबतच यंदाच्या वर्षात मांसविक्रीच्या दुकानासाठी एकही नवा अर्ज आलेला नाही.
