मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्याची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) वतीने चौकशी करण्याची विनंती आपण उच्च न्यायालयाला करणार आहोत, असे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय या घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे देण्यास भारतीय जनता पक्षाने सोमवारीच नकार दिला होता. अडचणीत आलेल्या चौहान यांनी अखेर चौकशी सीबीआयकडे देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र काँग्रेसने त्यांचा हा प्रस्ताव फेटाळला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखाली सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या घोटाळ्यात आतापर्यंत ४६ जणांचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. मध्य प्रदेशातील ‘व्यापम’ घोटाळाप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण शाखेमार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिकांवर येत्या ९ जुलैला एकत्रित सुनावणी के ली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. शिवराजसिंह चौहान यांनी घाईघाईने बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, लोकभावनेचा आदर करून आपण या प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस न्यायालयाला करणार आहोत. सरकारची कार्यपद्धती संशयातीत असली पाहिजे. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांच्यावर आपला विश्वास आहे व सध्या व्यापम घोटाळ्याची जी चौकशी सुरू आहे, त्यावरही आपला विश्वास आहे. मध्य प्रदेशच्या विशेष पथकाने सुरू केलेल्या चौकशीवर आपण समाधानी आहोत, ही चौकशी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष चौकशी पथकाच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. परंतु काही दुर्दैवी मृत्यूनंतर लोकांच्या मनात जे संशयाचे वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे, ते दूर करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. आपण रात्रभर याबाबत विचार केला व त्या वेळी जे प्रश्न उभे राहिले, त्यांची उत्तरे मिळण्याची आवश्यकता वाटली. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याची विनंती आपण उच्च न्यायालयाला करणार आहोत. हा अत्यंत किरकोळ प्रश्न -गौडा मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळा हा अत्यंत किरकोळ प्रश्न असून त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य करणे गरजेचे नाही, असे मत केंद्रीय कायदामंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी व्यक्त केल्याने नवा वाद उफाळून येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ‘काही प्रश्न अत्यंत किरकोळ असतात आणि त्यावर पंतप्रधानांनी भाष्य करणे गरजेचे नसते, असे ते म्हणाले.
