एक लाख ७५ हजार कोटी रुपयांच्या कोळसा खाण गैरव्यवहारप्रकरणी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार विजय दर्डा यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने समन्स बजावले आहे. दर्डा यांच्यासह माजी कोळसा सचिव एच. सी. गुप्ता, यवतमाळ एनर्जी प्रा. लिमिटेडचे संचालक मनोजकुमार जयस्वाल, विजय दर्डा यांचे चिरंजीव देवेंद्र दर्डा यांना समन्स बजावण्यात आले आहे. या प्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या अंतिम अहवालाच्या आधारावर न्या. भरत पराशर यांनी हा निर्णय दिला. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दर्डा यांच्या मालकीच्या यवतमाळ एनर्जी प्रा. लिमिटेडने सरकारी यंत्रणेला (अधिकाऱ्यांना) हाताशी धरून कारस्थान रचल्याचे म्हटले आहे. कोळसा खाण वितरणात आरोपींना मदत करणाऱ्या के. एस. क्रोफा व के.सी. समीरा या दोन सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यवतमाळ एनर्जी तसेच एएमआर आयर्न व स्टील प्रा. लिमिटेड या कंपन्यांना संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात पाच खाणींचे नियमबाह्य़ वितरण झाले होते. या कंपन्यांविरोधात कलम १२०बी, कलम ४०९ व कलम ४२० अन्वये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. गतवर्षी २० नोव्हेंबर रोजी सीबीआयने दाखल केलेला हंगामी अहवाल न्यायालयाने फेटाळला होता. या प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याचे निर्देश देताना न्यायालयाने दर्डा यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात दिशाभूल केल्याचा शेरा मारला होता. यामुळे सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा आरोप करून कामकाज बंद पाडणाऱ्या काँग्रेससमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. कोडांवरही किटाळ ’झारखंडमधील कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यात विशेष न्यायालयाने झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा व इतर सात जणांवर आरोपपत्र ठेवले आहे. ’त्यांच्याशिवाय झारखंडचे माजी मुख्य सचिव अशोककुमार बसू, दोन सरकारी कर्मचारी- बसंतकुमार भट्टाचार्य व बिपिनबिहारी सिंग, विनी आयर्न अ‍ॅण्ड स्टील उद्योग लिमिटेड, त्याचे संचालक वैभव तुलस्यान, कोडा यांचे सहकारी विजय जोशी व सनदी लेखापाल नवीन कुमान तुलस्यान यांच्यावरही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
