वन मंत्रालयाकडून संजय गांधी उद्यानाभोवती पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जाहीर बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेपासूनचा शंभर मीटर ते चार किलोमीटपर्यंतचा परिसर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इको-सेन्सेटिव्ह झोन : ईएसझेड) म्हणून घोषित करणारी अंतिम अधिसूचना केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने मंगळवारी प्रकाशित केली. या अधिसूचनेने आरे कॉलनीमध्येच मुंबई मेट्रोचे कारशेड उभारण्याचा मार्गही जवळपास मोकळा केला आहे. या निर्णयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बळ मिळणार असले तरी मित्र पक्ष शिवसेनेचे पित्त खवळण्याची शक्यता आहे. आरे कॉलनीतील जागेला शिवसेनेचा विरोध आहे. वन व पर्यावरणमंत्री अनिल माधव दवे यांनी याबाबतची घोषणा केली. २२ जानेवारी २०१६मधील अंतरिम अधिसूचनेमध्ये कारशेडच्या जागेला ‘ईएसझेड’मधून वगळले नव्हते. मात्र, अंतिम अधिसूचनेमध्ये कारशेडसाठीचे १.६५ चौरस किलोमीटर क्षेत्र ‘ईएसझेड’मधून वगळले आहे. परिणामी अंतरिम अधिसूचनेत असणारे ‘ईएसझेड’ क्षेत्र ६१.१०६२९ चौ. किमीवरून अंतिम अधिसूचनेमध्ये ५९.४६ चौ. किमीवर आले. मुंबई, ठाणे आणि पालघर या तीन जिल्ह्यांत पसरलेल्या या राष्ट्रीय उद्यानाचे एकूण संरक्षित क्षेत्र १०३.६८ चौकिमी आहे; पण प्रत्यक्षात ८६.९६ चौ. किमी एवढेच क्षेत्राची प्रत्यक्ष अधिसूचना निघालेली आहे. ‘ईएसझेड’ क्षेत्र हे जैविकदृष्टय़ा अनमोल असलेल्या या उद्यानासाठी बफर झोन म्हणून काम करेल. आणि मानव व प्राण्यांमधील संघर्ष कमी होईल, असे मत दवे यांनी व्यक्त केले. या उद्यानाच्या परिसरातील आरे कॉलनीमध्ये मुंबई मेट्रोच्या कुलाबा- वांद्रे- सिप्झ मार्गासाठी कारशेड उभे करण्याचा प्रस्ताव आहे. पण त्यास अगोदर पर्यावरणवाद्यांनी आणि नंतर शिवसेनेने विरोध केल्याने आरे कॉलनीबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे झाले होते. त्यासाठी कांजूरमार्गचाही पर्याय सुचविला जात होता; पण त्यास मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट विरोध केला. राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार, केंद्राने आणखी एक महत्त्वाचा बदल केला आहे तो म्हणजे या ‘ईएसझेड’च्या विभागीय देखरेख समितीचे अध्यक्षपद ठाण्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्तांकडे सोपविले आहे. दरम्यान, आरे कॉलनीत कारशेड उभे करण्याविरोधात ‘वनशक्ती’ ही पर्यावरणवादी संस्था राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये गेली आहे. त्या खटल्याची पुढील सुनावणी सहा जानेवारी असल्याचे समजते. नेमके काय होणार? अधिसूचनेमुळे ईएसझेड विभागामध्ये व्यावसायिक खाणकाम, लाकूडतोड उद्योग (सॉ मिल), लाकडावर आधारित उद्योग, प्रदूषण करणारे उद्योग, औष्णिक व जलविद्युत ऊर्जा प्रकल्प आदींना बंदी घातली आहे. मात्र, पर्यावरण व पर्यटनपूरक हॉटेल्स, अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा, मुंबई मेट्रो कारशेड यांसारखी ‘नियंत्रित बांधकामे’ (रेग्युलेटेड कन्स्ट्रक्शन) मुंबई महापालिकेची नियमावली, विकास योजना (डीपी), महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायद्यानुसार लागू असलेले नियम आदींच्या परवानगीनुसारच करावी लागतील. असे असेल पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र विस्तार : १०० मीटरपासून ते चार किमीपर्यंत एकूण क्षेत्र : ५९.४६ चौ. किमी (५९४५.६२८८ हेक्टर) पैकी वन क्षेत्र : १९.२५ चौ.किमी पैकी बिगरवन क्षेत्र : ४०.२१ चौ.किमी (या विभागामध्ये ४१ गावांसह आरे कॅलनीचा १२८० हेक्टर क्षेत्र, विहार तलाव व गुंडगावचे ८५० हेक्टर, फिल्म सिटीचे २११ हेक्टर आणि मरोळ मारोशीचे जवळपास १७० हेक्टरचा समावेश असेल.) सरकारने या अधिसूचनेद्वारे जंगल मोकळे केले आहे. इमारती बांधा, हॉटेल बांधा, मेट्रो करा. याउलट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात नसलेल्या दगडखाणी, खनिज कामांवर बंदी घालण्याचा प्रकार केला आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर हे लागू होणार आहे. डी स्टॅलिन, वनशक्ती. आरेमधील मेट्रोशेडविरोधात हरित लवादाकडे दाद मागणारी संस्था हा मुंबईचे फुप्फुस काढून घेण्यासारखा प्रकार आहे. पर्यावरण व वन वाचवण्याचे काम असलेल्या मंत्रालयानेच असा निर्णय घेऊन मूळ उद्दिष्टाला हरताळ फासला आहे. ‘आरे’ वाचवण्यासाठी यापूर्वी मोर्चे काढले, न्यायालयातही गेलो. पुन्हा आंदोलनाला सुरूवात करणार. - आनंद पेंढारकर, आरे बचाव आंदोलन कार्यकर्ते
