पोस्टरबाजी करणाऱ्या काँग्रेसच्या २५ खासदारांना लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी निलंबित केल्याने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासह तमाम मोठे नेते आक्रमक झाले आहेत. २५ खासदारांचे निलंबन करून सरकारने लोकशाहीची हत्या केल्याची घणाघाती टीका सोनिया गांधी यांनी केली. सकाळी सव्वादहा वाजता संसद परिसरातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर एकत्र येवून काँग्रेस सदस्यांनी सरकारविरोधी निदर्शने केली. खासदारांच्या निलंबनामुळे तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, बीजू जनता दल संघटीत झाले आहेत. या पक्षाच्या सदस्यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकून सरकारचा निषेध केला. मात्र निलंबन मागे न घेण्यावर महाजन ठाम आहेत. तर भाजपनेदेखील संसदीय मंडळाच्या बैठकीत काँग्रेसच्या निषेधाचा ठराव मंजूर करून कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेसशी समझौता करण्यास नकार दिला. त्यामुळे पुढील तीन दिवस सकाळी निदर्शने व त्यानंतर राज्यसभा ठप्प करण्याची रणनिती काँग्रेसने आखली आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह, पक्ष उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह माजी केंद्रीय मंत्री पक्षाचे खासदार निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले होते. सोनिया गांधी स्वत मोदी विरोधी घोषणा देत होत्या. त्या म्हणाल्या की, पंतप्रधानांना मनकी बात करण्याची सवय आहे. त्यांनी देशवासीयांची मनकी बात ऐकण्याचा प्रयत्न करायला हवा. स्वराज यांनी (ललित मोदींना मदत करून) कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही. आमच्या खासदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय घटनाविरोधी आहे. मनमोहन सिंह म्हणाले की, संसद चालविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आमची मागणी मान्य झाली पाहिजे. राहुल गांधी यांनी सरकारच्या शैलीवर हल्ला चढविला. ते म्हणाले की, एखाद्या महाविद्यालय, विद्यापीठात जसे घडते तसेच सध्या लोकसभेचे चित्र आहे. जमीन अधिग्रहण विधेयकावरदेखील सरकारने शेतकरी विरोधी भूमिका घेतली. आता त्यात बदल करावा लागत आहे. संसद परिसरात हा गोंधळ सुरू असताना लोकसभा सुरळीत सुरू झाली. सरकारने या आठवडय़ात महत्त्वाचे विधेयक न आणता प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर व दुष्काळावर चर्चा घडवून आणण्याची रणनिती आखली आहे.
