मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याच्या अंमलबजावणीचा हक्क ‘घटनादत्त’ असल्याचा दावा तिहेरी तलाकच्या मुद्दय़ावर ठाम भूमिका घेताना, मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा आपल्याला ‘घटनादत्त’ हक्क आहे, असा दावा अखिल भारतीय मुस्लीम वैयक्तिक कायदे मंडळाने (ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड)रविवारी केला. तिहेरी तलाकच्या मुद्दय़ावर आचारसंहिता जारी करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला असून, शरियानुसार (इस्लामी कायदा) कारणे न देता तलाक देणाऱ्यांवर सामाजिक बहिष्कार घालण्यात येईल, असा इशारा मंडळाचे सरचिटणीस मौलाना वली रेहमानी यांनी दिला. शुक्रवारच्या नमाजाच्या वेळी ही आचारसंहिता वाचून दाखवावी आणि तिच्या अंमलबजावणीवर भर द्यावा, असे आवाहन मंडळ सर्व मौलानांना तसेच मशिदीच्या इमामांना करत असल्याचे रेहमानी म्हणाले. शरियत कायद्यांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप आम्ही सहन करणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच, देशातील मुसलमानांपैकी बहुतेकांना त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये बदल व्हावा अशी इच्छा नसल्याचा दावा मंडळाने केला. एआयएमपीएलबीने अलीकडेच देशभरात सुरू केलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेत पुरुष व महिला या दोघांनीही भारताची घटना आपल्याला स्वत:च्या धर्माचे पालन करण्याची हमी देत असल्याचे सांगितले, असे रेहमानी यांनी यापूर्वी म्हटले होते. मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याच्या अंमलबजावणीत कुठलेही अडथळे आणले जाऊ नयेत, असे आवाहनही त्यांनी केले होते. शरियतनुसार तलाक नसल्यास बहिष्कार तलाकसाठी आचारसंहिता जारी करण्यात येत आहे. तिच्या मदतीने, शरियतच्या निर्देशांचे खरे चित्र समोर येईल. शरियतच्या कारणांना अनुसरून तलाक देण्यात आला नसेल, तर संबंधितांवर सामाजिक बहिष्कार घालण्यात येईल, असे रेहमानी यांनी पत्रकारांना सांगितले. बाबरीप्रकरणी न्यायालयाबाहेर तडजोड अमान्य रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणात ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी) सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करेल; न्यायालयाबाहेरील कुठलीही तडजोड आपल्याला मान्य असणार नाही, असेही मंडळाचे सरचिटणीस मौलाना वली रेहमानी यांनी सांगितले. मुस्लीम महिलांना न्याय द्यायला हवा; भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत पंतप्रधानांचे प्रतिपादन भुवनेश्वर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी ‘तिहेरी तलाक’चा मुद्दा जोरकसपणे मांडत मुस्लीम महिलांना न्याय देण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. ‘तिहेरी तलाक’च्या मुद्दय़ावर मुस्लीम समाजात संघर्ष निर्माण होऊ नये, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत बोलताना व्यक्त केली. ‘‘समाजात अनिष्ट रूढी-प्रथा असतील तर त्याबाबत जनजागृती करायला हवी. सामाजिक न्याय महत्त्वाचा आहे. मुस्लीम भगिणींनाही न्याय मिळायला हवा. त्यांच्यावर कोणताही अन्याय होता कामा नये. कोणाचेही शोषण होऊ नये’’, असे मोदी यांनी या बैठकीत सांगितल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. ‘‘तिहेरी तलाकच्या मुद्दय़ावर मुस्लीम समाजात संघर्ष निर्माण होऊ नये. समाजात अनिष्ट प्रथांचे उच्चाटन करायला हवे. याबाबत समाजात जनजागृती करून पीडितांना न्याय द्यायला हवा, हीच पंतप्रधानांची भूमिका आहे’’, असे गडकरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
