तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचा ऐतिहासिक निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कायदा तयार करण्यासाठी ६ महिन्यांचा मुदत दिली आहे. याबद्दल बोलताना घरगुती हिंसाचार कायदा मुस्लिम महिलांसाठी उपयुक्त ठरेल, असे केंद्रीय कायदे मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटले. 'तिहेरी तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी आणली आहे. त्यामुळे एखाद्या मुस्लिम महिलेला या समस्येला सामोरे जावे लागल्यास घरगुती हिंसाचार कायदा संबंधित महिलेची मदत करु शकतो,' असे प्रसाद यांनी म्हटले. 'घरगुती हिंसाचार कायदा मुस्लिम महिलांच्या संरक्षणासाठी पुरेसा आहे. या कायद्याच्या मदतीने मुस्लिम महिलांना पोलिसांकडे तक्रार दाखल करता येईल,' असे रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटले. 'सरकार या विषयावर एकत्रितपणे विचार करेल. एकाचवेळी तीन तलाक देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते आहे. तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे,' असे प्रसाद यांनी पत्रकारांना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची कशा प्रकारे अंमलबजावणी केली जाईल, असा प्रश्न पत्रकारांकडून प्रसाद यांना विचारण्यात आला. यासोबतच न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एखाद्या नव्या व्यवस्थेची आवश्यकता आहे का, असेदेखील त्यांना विचारण्यात आले. या प्रश्नांना उत्तरे देताना, एखाद्या व्यक्तीने एकाचवेळी तीन तलाक दिल्यावरही लग्न मोडले आहे, असे मानले जाणार नाही, असे ते म्हणाले. 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर एखाद्या पतीने त्याच्या पत्नीला एकाचवेळी तीन तलाक दिल्यास तो तलाक वैध मानला जाणार नाही. यामुळे लग्नाबद्दलच्या त्याच्या जबाबदाऱ्या कायम राहतील. यासोबतच संबंधित व्यक्तीची पत्नी पोलिसांकडे घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या अंतर्गत तक्रार दाखल करु शकते,' असे प्रसाद यांनी म्हटले. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला.
