'राम मंदिर जमीनदोस्त करुन त्या ठिकाणी मशीद उभारण्यात आली असल्याचे सिद्ध झाल्यास, संपत्तीवरील दावा मागे घेऊ, अशी भूमिका मुस्लिमांनी घेतली होती,' असे विश्व हिंदू परिषदेचे माजी अध्यक्ष विष्णू हरी दालमिया यांनी म्हटले आहे. 'एके काळी मुस्लिमांनी अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीवरील दावा मागे घेण्याची तयारी दर्शवली होती,' असे दालमिया यांनी म्हटले. 'वादग्रस्त भागात आधी राम मंदिर होते आणि ते पाडून त्या ठिकाणी मशीद उभारली गेली, हे सिद्ध झाल्यास संपत्तीवरील दावा मागे घेण्यात येईल, असे मुस्लीम समुदायाने म्हटले होते. तशी तयारीदेखील त्यांनी दर्शवली होती,' असे विश्व हिंदू परिषदेचे माजी अध्यक्ष विष्णू हरी दालमिया यांनी सांगितले. 'मुस्लिम समुदायाने संपत्तीवरील दावा मागे घेण्याची तयारी दर्शवल्याचा उल्लेख तत्कालीन सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या श्वेतपत्रातदेखील आहे. त्यामुळे आता राम मंदिराच्या उभारणीसाठी पुन्हा एकदा मुस्लिम समाजासोबत बातचीत करण्याची आवश्यकता नाही,' असेदेखील दालमिया यांनी पुढे बोलताना म्हटले. 'पूर्ण तपास आणि चौकशीनंतर न्यायालयाने बाबरी मशिदीच्या जागी आधी मंदिर होते. ते मंदिर उद्ध्वस्त करुन त्या ठिकाणी मशिदीची उभारणी करण्यात आली,' असे दालमिया यांनी सांगितले. यावेळा त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने दिलेल्या एका निकालाचा संदर्भ दिला. 'अलाहाबाद न्यायालयाने इतक्या स्पष्टपणे सांगितले असताना आता मुस्लीम समुदायासोबत चर्चा करण्याची गरजच नाही,' असे विश्व हिंदू परिषदेचे माजी अध्यक्ष विष्णू हरी दालमिया यांनी म्हटले. 'आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार काय पावले उचलयाची, याचा निर्णय आता सरकारच्या हाती आहे. वादग्रस्त ठिकाणी राम मंदिर होते आणि ते पाडून तिथे मशिदाची उभारणी करण्यात आली असे सिद्ध झाल्यास मुस्लीम समुदाय राम मंदिराच्या उभारणीत हिंदूंचे समर्थन करेल आणि जर त्या ठिकाणी आधी राम मंदिर नव्हते, हे सिद्ध झाले तर त्या ठिकामी मशिदीची उभारणी करण्यात येईल, असे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे,' अशी माहिती विष्णू हरी दालमिया यांनी दिली.
