आठ नोव्हेंबर रोजी नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाची गुप्तता अत्यंत काटेकोरपणे पाळण्यात आली होती. मंत्रीमंडळातील अनेक बड्या मंत्र्यांना देखील या निर्णयाची कानोकान खबर नव्हती. जर या निर्णयाची माहिती बाहेर पडली तर लोक आपल्या जवळ असलेली रोख रक्कम विकून सोने किंवा जमिनी खरेदी करतील याची भीती पंतप्रधानांना होती त्यामुळेच पंतप्रधानांनी या निर्णयाबाबत गुप्तता पाळली होती. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी सहा जणांची टीम नोटाबंदीची अंमलबजावणी आणि इतर बाबींवर काम करीत होती. या टीमचे प्रमुख होते महसूल सचिव हसमुख अधिया. हसमुख अधिया आणि पंतप्रधानांनी निवडलेले इतर पाच अधिकारी या टीममध्ये होते.निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेण्यापुर्वी याच अधिकाऱ्यांनी अगोदर सर्व संशोधन केले होते आणि मगच सर्व तयारी झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी आठ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीची घोषणा केली. नोटाबंदीनंतर ८६ टक्के रोख रक्कम बॅंकांमध्ये परतणार याची पूर्ण कल्पना या टीमला होती. त्यातूनच पुढील कामकाज कसे करायची याची रणनीती या टीमने आखल्याची माहिती समोर आली आहे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी दोन खोल्या या टीमला देण्यात आल्या होत्या. तेथेच ही सर्व कामे केली जात होती. पंतप्रधानांचे निकटवर्तीय म्हणून हसमुख अधिया ओळखले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा अधिया हे २००३ ते २००६ या काळात राज्याचे मुख्य सचिव होते. त्यांची कार्यक्षमता आणि सचोटी पाहूनच नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना २०१५ साली केंद्रीय महसूल सचिवपदी नियुक्त केले. असं म्हटलं जातं की अधिया यांचे औपचारिक 'बॉस' हे अर्थ मंत्री जेटली असले तरी अधिया यांना पंतप्रधानांशी थेट संपर्क साधण्यासाठी डायरेक्ट कॉल लाइन देण्यात आलेली आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय झाल्यानंतर हसमुख अधियांनी नोटाबंदी आणि त्यासंबंधित प्रश्नांना उत्तरे दिली. ५०० आणि १००० च्या नोटा यांचा चलनातील हिस्सा ८६ टक्के आहे. याचाच अर्थ १४ लाख कोटी इतकी ही रक्कम आहे. यापैकी साडेबारा लाख कोटी परत येणे अपेक्षित आहे. जर इतकी रक्कम परत आली तर दोन-अडीच लाख कोटी रक्कम हा काळा पैसा म्हणून घोषित होईल त्यामुळे आरबीआयवर असलेले जबाबदाऱ्यांचे ओझे काही प्रमाणात कमी होईल. आतापर्यंत बॅंकामध्ये ११ लाख कोटी परतले आहेत. तेव्हा जर, सर्वच्या सर्व रक्कम परतली तर काय होईल असे विचारले असता अधिया म्हणाले केवळ रक्कम परतली म्हणून तो सर्वच्या सर्व पांढरा पैसा आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. त्यानंतर आयकर विभाग या प्रकरणांची चौकशी करेल. उत्पन्नापेक्षा जास्त रक्कम कुणी भरली असल्यास सरकार चौकशी करेल आणि त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. त्यानंतरच तो काळा पैसा पांढरा झाला असे म्हणता येईल.
