मे २०१४ मधील मतदानोत्तर चाचणी, १६ मेमधील प्रत्यक्ष कौल ते प्रत्यक्ष २६ मे रोजीच्या सत्ता स्थापनेपर्यंतच्या भाजपाच्या काही दिवसांच्याच देशव्यापी विजयाची प्रतिक्रिया नंतरही काही विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतून दिसली. मात्र या तीन वर्षांत भारताच्या आर्थिक स्थितीचा आलेख पतमानांकन संस्थांनी दखल न घेतल्यासारखा खरोखरीच राहिला का? संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या अंकात बोन्साय झालेली अर्थव्यवस्था २०१७ च्या दिवाळीनंतर उडवून दिलेल्या नोटाबंदीच्या फटाक्याने छिन्न-विच्छिन्न झाली का? महिन्याभरात येऊ पाहणाऱ्या वस्तू व सेवा कर प्रणालीद्वारे विकास दरात दोन टक्क्यांची भर पडण्याची आशा दाखविली जात असतानाच मोदी सरकारच्या तीन वर्षपूर्तीनिमित्ताने आकडय़ाच्या नजरेतून अर्थस्थिती पाहण्याचा हा प्रयत्न
