सरकारी यंत्रणेला पोखरणाऱ्या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांविरोधात नरेंद्र मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी सरकारनं मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. १५ ऑगस्टपासून ही मोहीम राबवली जाण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात सर्व भ्रष्टाचारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे. सरकारनं संबंधित मंत्रालये आणि विभागांकडून भ्रष्टाचारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची यादी मागवलेली आहे. कर्मचाऱ्यांची नावं, त्यांच्याविरोधातील आरोप, चौकशीची सद्यस्थिती आणि त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रे संबंधित विभागांना द्यावी लागणार आहेत. केंद्राच्या सर्व 'कलंकित' अधिकाऱ्यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावी यासाठी 'डॉसियर' तयार करण्यात यावेत, अशा सूचना केंद्र सरकारनं दिल्या आहेत. भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे 'डॉसियर' तयार करून ठेवावेत, अशा सूचना गृहमंत्रालयाच्या वतीनं २३ जुलैला सर्व मंत्रालये आणि विभागांना पाठवलेल्या पत्रात देण्यात आल्या आहेत. ५ ऑगस्टपर्यंत 'डॉसियर' तयार करून ठेवावेत, असं त्यात म्हटलं आहे. 'डेडलाइन' पाळणं सर्व मंत्रालये आणि विभागांना बंधनकारक आहे, असंही त्यात म्हटलं आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार 'डॉसियर' हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानुसार तयार करण्यात येत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर संबंधितांविरोधात काय कारवाई झाली, हेही त्यात नमूद करावं लागणार आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालणाऱ्यांचीही नावं यामुळं समोर येणार आहेत. ५ ऑगस्टपर्यंत 'डॉसियर' तयार झाल्यानंतर ते सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचलनालयाला पाठवण्यात येणार आहेत. त्या आधारे संबंधित यंत्रणा स्वतंत्रपणे कारवाई करू शकतात. त्यामुळं एकाचवेळी हजारो कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे, असं सूत्रांकडून सांगण्यात आलं. अलिकडेच मोदी सरकारनं खराब कामगिरी करणाऱ्या अनेक आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली होती. आगामी काही दिवसांत आता पुन्हा एकदा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर सर्जिकल स्ट्राइक होणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जवळपास ११० आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी रडारवर आहेत.
