सरकारकडून रोकडरहित व्यवहारास प्रोत्साहन; नव्या वर्षांपासून डिजिटल खरेदीत घसघशीत सूट-सवलती चलनसमस्येमुळे लोकांकडून सरकारवर वाढत जाणाऱ्या टीकेची धार कमी करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी निश्चलनीकरणाला बरोब्बर महिना पूर्ण झाल्याच्या दिवशी केला. गुरुवारी त्यांनी रोकडरहित व्यवहारांकरीता अधिक सूट सवलती देऊ केल्या. येत्या वर्षांत डिजीटल खरेदी ग्राहकांसाठी स्वस्त कशी होईल, याचे फायदेशीर उदाहरण त्यांनी देशासमोर मांडले. १ जानेवारी २०१७ पासून रोकडरहीत व्यवहारातून लागू होणाऱ्या सवलतींचा लाभ वाहनचालक, रेल्वे प्रवासी, विमाधारक, शेतकरी, व्यापारी या वर्गाला होणार आहे. डेबिट तसेच क्रेडिट कार्ड, ई-व्ॉलेट तसेच संकेतस्थळ, पीओएस आदी डिजिटल माध्यमातून १ जानेवारी २०१७ होणाऱ्या निवडक ११ व्यवहारांकरिता दिलेली सवलत ही तब्बल १० टक्क्यांपर्यंतची आहे. सरकारी कंपन्या, आस्थापने, सेवा आदींच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांकरिता हे लाभ असतील. रोकडरहित व्यवहारांकरिता भक्कम पायाभूत सुविधा उभी करण्यासाठी १०,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या १ लाख गावांमध्ये प्रत्येकी २ पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचेही जेटली यांनी सांगितले. तसेच ४.३२ कोटी किसान क्रेडिट कार्डधारकांना रुपे किसान कार्ड देण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. रोकडरहित व्यवहारांकरिता डिजिटल माध्यमांचा वापर करताना बँकांमार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या पीओएस, मायक्रो एटीएम, मोबाइल पीओएसकरिता संबंधित सेवा पुरविणारे व्यापारी, केंद्रचालक यांना मासिक १०० रुपयांपेक्षा अधिक भाडे न देण्याच्या सूचना करण्यात आल्याचेही जेटली यांनी सांगितले. ‘आज त्रास, उद्या लाभ’ नवी दिल्ली: नोटाबंदीच्या निर्णयाला एक महिना पूर्ण होत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयामुळे लोकांना सद्यस्थितीत त्रासाला सामोरे जावे लागत असले तरी भविष्यात त्यांना या निर्णयामुळे लाभच होणार असल्याचे स्पष्ट केले. ‘भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि काळ्या पैशाविरोधात केंद्र सरकारने आरंभलेल्या या यज्ञात सहभागी असलेल्या सामान्यजनांना माझा सलाम’, असे ट्विट पंतप्रधानांनी केले आहे. ट्विटरवरून पंतप्रधानांनी लोकांना आणखी थोडे दिवस त्रास सहन करण्याचे आवाहन केले. शिवाय भारताला काळ्या पैशाच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी आपण सारेच कटिबद्ध असून त्यामुळे देशातील गरीब जनता, मध्यमवर्ग, व्यापारी, शेतकरी या सगळ्यांनाच त्याचा भविष्यात लाभ होणार असल्याचे मोदी यांनी ट्विटमध्य नमूद केले. ऑनलाईन रेल्वे तिकीट खरेदी करणाऱ्यांना १० लाख रुपयांचे अपघाती विमाछत्र. सरकारची विविध खाती, विभाग, सार्वजनिक उपक्रमाकरिता डिजिटल माध्यमातून केले जाणाऱ्या व्यवहारांवरील शुल्क माफ.
