चौकशीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली सहारा आणि बिर्ला समूहांवर प्राप्तिकर विभागाने टाकलेल्या छाप्यांत काही राजकीय नेत्यांची नावे समोर आली त्याबाबत चौकशी करण्याची मागणी करणारी एका स्वयंसेवी संस्थेने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. सदर याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या संदर्भात कोणताही निर्णायक पुरावा समोर आलेला नाही. पुराव्याचे कोणतेही मूल्य नसलेल्या माहितीवर जर आम्ही चौकशीचे आदेश दिले तर घटनात्मक अधिकाऱ्यांना कारभार करणे अडचणीचे होईल आणि ते लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून योग्य नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. दस्तऐवज गोळा करून ज्या पद्धतीने सादर करण्यात आला ते पाहता चौकशीचे आदेश देणे योग्य आणि सुरक्षेचे ठरणार नाही, असे आमचे मत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करून प्राप्तिकर विभागाने टाकलेल्या छाप्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली. या छाप्यांनंतर मोदी यांच्यासह काही राजकीय नेत्यांना लाच दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि केजरीवाल यांना जोरदार धक्का असल्याचे मानण्यात येत आहे.
