चार महिने उलटून गेले तरी आपल्याला पुरविण्यात आलेल्या सुरक्षेबाबत कोणतीही माहिती न मिळाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पत्नी जशोदाबेन यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करीत याबाबतची माहिती मागविणारे दुसरे अपील दाखल केले आहे. वकील संदीप मोदी यांच्यामार्फत शनिवारी गांधीनगरमधील राज्य माहिती आयुक्तांच्या समोर त्यांनी दुसऱ्यांदा अपील सादर केले.
आपल्याला कोणत्या प्रकारची आणि किती प्रमाणात सुरक्षा देण्यात आली आहे, याची माहिती मिळविण्यासाठी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये त्यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत एक निवेदन मेहसाणा पोलिसांकडे सादर केले होते. त्यांच्या सुरक्षेबाबत सरकारद्वारा जारी करण्यात आलेल्या मूळ आदेशाच्या प्रमाणित प्रतींची मागणीदेखील त्यांनी केली होती. भारतीय संविधानाच्या अंतर्गत देशाच्या पंतप्रधानांच्या पत्नीस पुरविल्या जाणाऱ्या सुरक्षेच्या तरतुदींविषयी आणि याबाबतच्या कायद्याविषयीची मागणीसुद्धा त्यांनी केली होती.
जशोदाबेन यांनी माहितीच्या अधिकारात विचारलेले सर्व प्रश्न स्थानिक गुप्तचर विभागाच्या अंतर्गत येत असल्याचे सांगत मेहसाणा पोलिसांनी २७ डिसेंबर रोजी त्यांना माहिती देण्यास नकार कळविला होता. यानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षक जे. आर. मोथालियांच्या समक्ष जशोदाबेन यांनी जानेवारी २०१५ मध्ये दाखल केलेले अपिलसुद्ध रद्दबादत करण्यात आले होते.
अशोक मोदी या आपल्या भावाबरोबर जशोदाबेन मेहसाणा जिल्ह्यातील उंझा परिसरात राहतात. २६ मे २०१४ रोजी मोदी देशाचे पंतप्रधान झाल्यावर मेहसाणा पोलिसांकडून जशोदाबेन यांना सुरक्षा पुरविण्यात आली. हत्यारबंद पोलिसांसह १० पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आले. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून अर्ज दाखल करत जशोदाबेन यांनी सदर सुरक्षा व्यवस्थेवर नाराजी व्यक्त केली. त्यांचे सुरक्षारक्षक ‘कार’सारख्या सरकारी वाहानांचा वापर करतात, तर त्यांना स्वत:ला सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करावा लागत असल्याचे त्यांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे. पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या सुरक्षारक्षकांनी केली होती, त्यामुळे आपल्याला सुरक्षारक्षकांची भीती वाटत असल्याचे त्या म्हणाल्या. आपल्याला पुरविण्यात आलेल्या प्रत्येक सुरक्षा कर्मचाऱ्याने त्याचे तैनातीचे आदेशपत्र आपल्याला दाखविणे अनिवार्य करण्याची मागणी त्यांनी सरकारला केली आहे.

Loksatta kutuhal Endowment of Suryaji Pisala Artificial intelligence
कुतूहल: सूर्याजी पिसाळांचा बंदोबस्त
SBI refuses to disclose electoral bonds details
माहितीच्या अधिकारांतर्गत निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्यास SBI चा नकार, कारण काय?
AAP Demand for action against officials who not provide information on website about proposals approved during cabinet meeting
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील आयत्या वेळी मंजूर झालेल्या प्रस्तावांची माहिती गुलदस्त्यात… ‘आप’ने केली ‘ही’ मागणी
Supreme Court understanding of Ajit Pawar group regarding use of clock symbol
वृत्तपत्रात निवेदन ठसठशीत छापा! सर्वोच्च न्यायालयाची अजित पवार गटाला समज