नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्याला सोनिया आणि राहुल गांधी यांना सामोरे जावेच लागेल, असे स्पष्ट मत नोंदवून सुप्रीम कोर्टाने सोनिया आणि राहुल यांच्याविरुद्ध जारी करण्यात आलेले समन्स रद्द न करण्याचा दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने बजावलेले समन्स रद्द करण्यास नकार देण्याच्या दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाला सोनिया आणि राहुल यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्यावर आज सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश जे.एस.खेहार यांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत सोनिया आणि राहुल यांच्यासह इतर पाच काँग्रेस नेत्यांना खटल्याला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले.
दिवाळखोरांचा जामिनोत्सव
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने २० फेब्रुवारीला होणाऱया सुनावणीला न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर न राहण्याची मुभा देऊन सुप्रीम कोर्टाने सोनिया आणि राहुल यांना अंतरिम दिलासा देखील दिला. पण ज्यावेळी कोर्टाला गरज वाटेल तेव्हा समन्स धाडला जाऊ शकतो त्यास संबंधितांना सामोरे जावेच लागेल, असेही कोर्टाने सुनावले.
काय आहे हेराल्ड प्रकरण?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या ७ डिसेंबर रोजी काँग्रेसच्या नेत्यांना बजावलेले समन्स रद्दबातल ठरवण्यास नकार दिला होता, इतकेच नव्हे तर त्यांनी हे प्रकाशन ताब्यात कसे घेतले याबद्दल त्यांच्या ‘संशयास्पद वर्तनाबाबत’ कठोर मतप्रदर्शनही केले होते. त्यानुसार हे नेते गेल्यावर्षी १९ डिसेंबरला पतियाळा हाऊस न्यायालयात हजर राहिले होते आणि न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता