उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने वगळली काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांनी त्यांच्यावर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सुरू करण्यात आलेला कनिष्ठ न्यायालयातील गुन्हेगारी खटला रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती त्यात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. पण सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्याबाबत उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली काही निरीक्षणे मात्र वगळण्यात येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सोनिया व राहुल यांची व्यक्तिगत उपस्थितीतून सूट देण्याची मागणी मान्य केली आहे. या प्रकरणी २० फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी आता हे दोघे अनुपस्थित राहू शकतील. मात्र न्यायालयाने त्यासाठी अट घातली असून न्यायदंडाधिकारी या दोघांना हवे तेव्हा केव्हीही व्यक्तिगत हजेरी लावण्यास सांगू शकतात. भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणी सोनिया व राहुल यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. न्या. जे.एस.खेहार व सी.नागप्पन यांनी सांगितले की, या प्रकरणात सोनिया व राहुल यांच्या याचिकेतील काही मागण्या योग्य असून त्यांच्या व्यक्तिगत उपस्थितीमुळे सोयीपेक्षा गैरसोयी जास्त होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे त्यांना व्यक्तिगत उपस्थितीतून सूट देण्यात येत आहे. कनिष्ठ न्यायालय गरज लागेल तेव्हा त्यांना व्यक्तिगत उपस्थित राहण्यास सांगू शकते. वरिष्ठ वकील कपील सिब्बल, ए.एम.सिंघवी व आर.एस.चीमा यांनी गांधी कुटुंबाची व इतरांची तसेच सुब्रह्मण्यम स्वामी यांची बाजू मांडली. त्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, खटला रद्दबातल करण्याची मागणी नाकारणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्यच आहे. उच्च न्यायालयाने काही ठाम व निष्कर्षांत्मक निरीक्षणे आरोपींविरोधात मांडली आहेत, त्याच्याशी मात्र सर्वोच्च न्यायालय सहमत नाही. उच्च न्यायालयाने असे निष्कर्ष काढायला नको होते; ते काम कनिष्ठ न्यायालयाचे आहे कारण प्रत्यक्ष सुनावणी ते करीत आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने नोंदलेली मते आम्ही काढून टाकत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे
