झारखंडमधील अमरकोंडा मुरगादांगल कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने बुधवारी काँग्रेसचे नेते आणि उद्योगपती नवीन जिंदाल, माजी कोळसा राज्यमंत्री दासरी नारायण राव, झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांच्यासह अन्य १४ जणांवर या खटल्यातील आरोपी म्हणून समन्स बजावले आहे.विशेष सीबीआय न्यायाधीश भारत पराशर यांनी सर्व आरोपी आणि पाच कंपन्यांना २२ मे रोजी न्यायालयात हजार राहण्याचे आदेश दिले आहेत. फौजदारी कारस्थान, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार या सर्वांवर समन्स बजावण्यात आले आहे.नवीन जिंदाल, दासरी नारायण राव आणि मधू कोडा यांच्यासह समन्स बजावण्यात आलेल्या अन्य आरोपींची नावे एच. सी. गुप्ता (माची कोळसा सचिव) आणि ग्यानस्वरूप गर्ग, सुरेश सिंघल, राजीव जैन, गिरीशकुमार सुनेजा, आर. के. सराफ आणि के. रामकृष्ण प्रसाद अशी आहेत.त्याचप्रमाणे जेएसपीएल, जिंदाल रिअल्टी प्रा. लि., गगन इन्फ्राएनर्जी लि., न्यू दिल्ली एक्झिम प्रा. लि., आणि सौभाग्य मीडिया लि. या पाच कंपन्यांवर समन्स बजावण्यात आले आहे.सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेऊन न्यायालयाने सदर नेते आणि कंपन्यांवर आरोपी म्हणून समन्स बजावले आहे. नवीन जिंदाल, सुनेजा, सराफ, जेएसपीएल आणि गगन इन्फ्राएनर्जी लि. यांच्यावर फसवणुकीच्या गुन्ह्य़ासाठी आरोपी म्हणून समन्स बजावण्यात आले आहे. तर राव आणि गुप्ता यांच्यावर संबंधित कायद्यातील विविध तरतुदींच्या अनुषंगाने समन्स बजावण्यात आले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोडा यांच्यावर पीसीएच्या अनुच्छेद १३(१)(डी)नुसार समन्स बजावण्यात आले आहे. कोळशाची खाण मिळविण्यासाठी जिंदाल समूहाने २००८ मध्ये वस्तुस्थिती दडवून ठेवली. झारखंड सरकारने अन्य कंपन्यांना डावलून जिंदाल समूहावर मेहेरनजर केली, असा आरोप सीबीआयने केला आहे.झारखंड सरकारने जून २००७ मध्ये अमरकोंडा कोळसा खाण मे. लॅन्को इन्फ्राटेक लि. (४० टक्के), मे. जेएसपीएल (३० टक्के) आणि मे. जीएसआयपीएल (३० टक्के) यांना देण्याची शिपारस केली होती, असे सीबीआयने एफआयआरमध्ये म्हटले होते. तथापि, सरकारने जुलै २००७ मध्ये शिफारशींमध्ये बदल केला आणि ही खाण नवीन जिंदाल यांच्या जेएसपीएल आणि जीएसआयपीएल यांना देण्याची शिफारस केली. मात्र या दोन्ही कंपन्यांनी वस्तुस्थिती दडवून ठेवली, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
