इस्लामाबादमध्ये होणारी आठ सदस्यीय देशांची सार्क परिषद पुढे ढकलण्याच्या कृतीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी टीका केली आहे. सार्क परिषद टिकून राहिली असली तरी अपेक्षेप्रमाणे सफल झाली नाही, असे शरीफ यांनी म्हटले आहे. सार्कच्या ३१व्या वर्धापन दिनानिमित्त आणि ३२ व्या मागणी दिनानिमित्त दिलेल्या संदेशात शरीफ यांनी प्रादेशिक सदस्य देश आणि तेथील नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. सार्क जरी टिकली असली तरी ती अपेक्षेप्रमाणे सफल झाली नाही, प्रदेशातील नागरिकांच्या प्रगतीसाठी आपण जी आश्वासने आणि बांधिलकी दर्शविली होती, त्यामध्ये आपण मागे राहिलो आहोत, असे ते म्हणाले. सार्कचा संस्थापक देश या नात्याने पाकिस्तान सार्क मागण्यांच्या तत्त्वांबाबत खंबीर आहे, असेही ते म्हणाले. सार्कचे उद्देश आणि ते साध्य करण्यासाठी पाकिस्तान बांधील आहे, याचा पुनरुच्चार या वेळी शरीफ यांनी केला. इस्लामाबादमध्ये होणारी १९ वी सार्क परिषद पुढे ढकलण्यात आली त्याबाबत कोणत्याही देशाचा शरीफ यांनी उल्लेख केला नाही, या परिषदेची पाकिस्तानने पूर्ण तयारी केली होती एवढेच ते म्हणाले. सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांचे कारण देत भारताने या परिषदेवर बहिष्कार घातला होता, त्यानंतर अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि भूतान यांनीही बहिष्कार घातला आणि परिषद यशस्वी होण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण केले नसल्याचा अप्रत्यक्ष दोषही पाकिस्तानला दिला होता. परिषदेवर बहिष्कार टाकण्यात आल्याने पुन्हा एकदा पाकिस्तानातील नागरिकांना विकास, प्रादेशिक सहकार्य यापासून वंचित राहावे लागले, असेही शरीफ म्हणाले. भारतातून कापसाच्या निर्यातीवरील बंदी पाकिस्तानकडून मागे लाहोर : आयातदारांच्या वनस्पती संसर्गरोध नियमांचा भंग झाल्याचे कारण देऊन भारतातून कापसाच्या १० हजार गाठींची आवक नाकारल्यानंतर काही दिवसांतच, भारतातून जिनिंग केलेल्या कापसाच्या आयातीवर घातलेली ‘अघोषित बंदी’ पाकिस्तानने मागे घेतली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व संशोधन मंत्रालयाच्या वनस्पती संरक्षण विभागाने वाघा सीमा आणि कराची बंदर येथून होणारी कापसाची आयात २३ नोव्हेंबरपासून थांबवली होती. ही आवक वनस्पतींच्या आरोग्यविषयक नियमांची पूर्तता नसल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले होते. दोन्ही देशांच्या सीमेवरील वाढत्या तणावामुळे इस्लामाबादला भारतातून ३.३. अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या कापसाच्या १० हजार गाठींच्या आयातीवर बंदी घालण्यास पाकिस्तान प्रवृत्त झाला होता. वनस्पती संरक्षण विभागाने वाघा सीमेमार्फत भारतातून कापसाच्या निर्यातीसाठी परवाने जारी करणे सुरू केले आहे. तथापि, केवळ सरकी नसलेला कापूसच स्वीकारला जाईल व त्याला देशात परवानगी राहील, असे विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. नियमांचे कठोरपणे पालन केल्यास आम्ही भारतातूनच नव्हे, तर जगाच्या कुठल्याही देशातून कापूस निर्यात करू शकणार नाही, कारण कापसाच्या कुठल्याही गाठी सरकीमुक्त नसतात, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
