केंद्रातील एनडीए सरकारने शुक्रवारी तोट्यामध्ये असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील पाच कंपन्याना टाळे ठोकण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये एचएमटीसह अन्य दोन कंपन्यांचा समावेश आहे. मात्र, त्यामुळे या पाचही कंपन्यांतील २८०० कामगारांना सक्तीची स्वेच्छानिवृत्ती दिली जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या सर्व कंपन्या अनुत्पादक अवस्थेत असल्यामुळे केंद्रीय अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम खात्याने हा निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनी दिली. त्यासाठी कामगारांना स्वेच्छानिवृत्तीची आकर्षक पॅकेजेसही उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत तब्बल २२,००० कोटींचा निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
माझ्या खात्याच्या अखत्यारित येत असलेले सार्वजनिक क्षेत्रातील पाच विभाग बंद करण्याचा निर्णय आमच्या मंत्रालयाने घेतला आहे. यामध्ये एचएमटी वॉचेस, एचएमटी चिनार वॉचेस, एचएमटी बेअरिंग्ज, तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्टस लिमिटेड आणि हिंदुस्थान केबल्स यांचा समावेश आहे. २००७ पासून या विभागांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे उत्पादन झाले नसून कामगारांच्या वेतनापोटी सरकारला दरवर्षी ४००० कोटी रूपये मोजावे लागत होते. त्यामुळे सरकारने या अनुत्पादक विभागांसाठी आणखी किती काळ हा बोजा सहन करायचा, असा सवाल गीते यांनी उपस्थित केला. हे विभाग बंद करण्यात येत असले तरी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या २००७च्या वेतनश्रेणीप्रमाणे स्वेच्छानिवृत्तीचे आकर्षक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. कॅबिनेटने या प्रस्तावाला तत्वत: मान्यता दिली असून येत्या दोन-तीन महिन्यांत हे विभाग पूर्णपणे बंद करण्यात येणार असल्याचे अनंत गीते यांनी पत्रकारांना सांगितले. हे सर्व विभाग बंद करण्यासाठी सरकारला १,४०० कोटींचा खर्च येणार असला तरी या कंपन्यांची एकुण मालमत्ता २२,००० कोटींच्या घरात आहे. यापैकी जमीन, प्रकल्प आणि यंत्रे यांसारख्या स्थावर मालमत्ता खरेदीदारांना आहे तशा आणि आहे तिथे या तत्त्वावर विकण्यात येतील. या निर्णयामुळे वर्षपुर्तीच्या मुहूर्तावर मोदी सरकारच्या महत्त्वकांक्षी मेक इन इंडिया मोहिमेत एकप्रकारे खो घातला गेला आहे.