रिझर्व्ह बँकेने आता देशभरात इंटरनेटवरून बँक व्यवहार करणाऱ्यांच्या संरक्षणार्थ काही चांगले नियम आणले आहेत. आता नेटबँकिंग किंवा मोबाईल बँकिग करताना बँकांच्या चुकीमुळे नुकसान झालेल्यांना त्या बँकांच्या विरोधात तक्रार करता येणार आहे. ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदी झाल्यावर नेट बँकिंगची निकड सगळ्यांनाच भासू लागली. त्यामुळे नेट आणि मोबाईल बँकिंग करणाऱ्यांचं प्रमाण प्रचंड वाढलं. नेटबँकिंग करतानाही अडचणी आल्या किंवा ग्राहकांना आर्थिक फटका बसला तर त्याची तक्रार करण्याची सोय याआधी उपलब्ध नव्हती. पण आता रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या या निर्णयाने बँकेच्या नेट ग्राहकांना आणखी संरक्षण मिळणार आहे. याशिवाय बँकांमार्फत म्युच्युअल फंड आणि विम्याची पाॅलिसी विकत घेणाऱ्यांसाठी बँकेने काही पावलं उचलली आहेत. आता बँकांमार्फत विकत घेतलेल्या इन्श्युरन्स पॉलिसी किंवा म्युच्युअल फंडाच्या बाबतीत 'मिससेलिंग' झालं असेल. म्हणजेच ग्राहकाची फसवणूक झाली असेल तर त्याची जबाबदारी बँकांवर राहील असं रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे. सध्या म्युच्युअल फंडांकडे जनतेचा ओढा वाढला आहे. त्याचप्रमाणे अनेक इन्श्युरन्स पाॅलिसीज् म्हणजेच विमा पाॅलिसी ग्राहकांकडून घेतल्या जातात. अनेकदा या पाॅलिसीज् बँकांमार्फत विकल्या जातात. म्य़ुच्य़ुअल फंड आणि विम्याची पाॅलिसीच्या अटी अनेकदा गुंतागुंतीच्या असतात. याविषयी विमा कंपन्यांकडून ग्राहकांना माहिती दिली जाते. पण 'थर्ड पार्टी' म्हणजेच या कंपन्यांच्या व्यतिरिक्त बँकांसारख्या संस्थांकडून हे प्लॅन्स विकत घेतले आणि ग्राहकांची फसवणूक झाली तर त्याची जबाबदारी बँकांवर पडणार आहे. म्हणजेच बँकांना आता म्युच्युअल फंड आणि विम्याच्या योजना ग्राहकांना देताना काळजी घ्यावी लागणार आहे. यावेळेस त्यांना ग्राहकांना सगळ्या अटी नीटपणे समजावून सांगाव्या लागणार आहेत. जर ही खबरदारी घेतली गेली नाही आणि बँकांच्या चुकीमुळे ग्राहकांची फसवणूक झाली तर आता ग्राहकांना बँकांच्या विरोधात तक्रार करता येणार आहे.
