दहा वर्षांपेक्षा अधिक तुरुंगवास किंवा जन्मठेप वा मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आलेल्या गुन्हेगारास सरकारी वकिलांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय जामिनावर सोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. आरोपीला देहदंड किंवा जन्मठेप किंवा १० वर्षे कारावासाची शिक्षा कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावली असेल आणि आरोपीने त्याविरोधात वरील न्यायालयाकडे सुटकेसाठी अपील केले असेल तर सुटकेचे आदेश देण्यापूर्वी सरकारी वकिलांचे म्हणणे लेखी मागवावे, असे आदेशात म्हटले आहे.
