निठारी हत्याकांडातील आरोपी सुरेंद्र कोली याच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास विलंब लागल्याचे कारण देऊन अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी त्याची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित केली.
कोली याच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यात विलंब लागल्याने त्याला फाशी देणे हे घटनाबाह्य़ ठरते, असे मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पीकेएस बाघेल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवर खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तीन वर्षे आणि तीन महिने कोली याच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यात आला नाही आणि त्यामुळे फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करणे म्हणजे जगण्याचा हक्क कायद्यातील तरतुदीचा भंग होतो, असे याचिकेत म्हटले होते.
त्यानंतर कोली याने स्वत: केलेल्या याचिकेतही हेच मुद्दे मांडले आणि त्या दोन्ही याचिका एकत्रित करण्यात आल्या. गझियाबादमधील विशेष सीबीआय न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी २००९ रोजी कोली याला फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. कोली याला फासावर लटकविण्यासाठी १२ सप्टेंबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या अर्जाची सुनावणी घेण्याचे मान्य केल्याने फाशीला स्थगिती देण्यात आली होती.