रूपरेषा ठरविण्यासाठी कार्यगट नेमण्याची निती आयोगाची शिफारस लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या भूमिकेपाठोपाठ निती आयोगानेही त्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. २०२४ पासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. निती आयोगाने २०१७ ते २०२० या तीन वर्षांसाठीच्या अहवालाचा मसुदा तयार केला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शिफारशीबाबत विचार करावा आणि त्यासंदर्भात रूपरेषा तयार करण्यासाठी संबंधितांचा कार्यगट नेमावा, अशी सूचना निती आयोगाने निवडणूक आयोगाला केली आहे. ''देशातील सर्व निवडणुका निष्पक्ष, मुक्त आणि योग्य मेळ साधून व्हायला हव्यात. त्यामुळे प्रचारकाळात प्रशासकीय कामावर फारसा परिणाम होणार नाही. यामुळे २०२४ पासून एकाच वेळी दोन टप्प्यांत निवडणूक घेण्याबाबत विचार आहे,'' असे नीती आयोगाच्या अहवालाच्या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. लोकसभेसोबत विधानसभेच्याही निवडणुका घेतल्यास एकदा काही राज्यांच्या विधानसभांना मुदतवाढ द्यावी लागेल किंवा काही विधानसभा मुदतीआधीच विसर्जित कराव्या लागतील, असे या अहवालात म्हटले आहे. हा प्रस्ताव देशहितासाठी अमलात आणण्यासाठी घटनातज्ज्ञ, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी आणि इतर संबंधितांचा कार्यगट स्थापन करावा लागेल, असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला केलेल्या भाषणात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास अनुकूलता दर्शवली होती. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची भूमिका फेब्रुवारीमध्ये मांडली होती.
