वित्त आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी बिहारला खर्च कराव्या लागणाऱ्या ५० हजार कोटी रुपयांची भरपाई केंद्र सरकारने करावी, अशी विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गुरुवारी भेटून केली.
भाजपने नरेंद्र मोदी यांना २०१४ सालच्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर केल्यानंतर, २०१३ साली जनता दल (संयुक्त)ची भाजपशी असलेली १७ वर्षांची युती तोडणारे नितीश कुमार यांनी प्रथमच पंतप्रधानांची भेट घेतली.
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करायची झाल्यास राज्याला ५० हजार कोटींचा तोटा होणार असल्याचा मुद्दा आपण पंतप्रधानांकडे मांडला. केंद्रपुरस्कृत योजनांमध्ये केंद्र सरकारचा वाटा कमी करण्यात आला आहे. एकंदरीत पाहता, हा बिहारला झालेला तोटा आहे. त्यामुळे राज्याला याची भरपाई मिळावी अशी विनंती आपण मोदी यांना केल्याचे नितीश यांनी या भेटीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
बिहारचे २००० साली विभाजन होण्यापूर्वी राज्याला मागास क्षेत्र अनुदान निधीतून विशेष मदत मिळत असे, त्यावरही आता प्रश्नचिन्ह लागले असल्याचा दुसरा मुद्दाही कुमार यांनी पंतप्रधानांकडे मांडला. आम्हाला हा निधी मिळावा आणि भविष्यातही मिळत राहावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
बिहारमध्ये येत्या पाच वर्षांत ज्या योजनांची अंमलबजावणी करायची आहे, ती राज्याला मिळालेल्या १२ हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून करण्यास केंद्राने यापूर्वीच संमती दिली आहे, असेही नितीश म्हणाले. पंतप्रधान कार्यालयाने मात्र ही ‘सदिच्छा भेट’ असल्याचे सांगितले.