उत्तर प्रदेशात भाजप सरकारकडून अवैध कत्तलखान्यांविरोधात धडक कारवाई करण्यात येते आहे. भाजप सरकारने गायींच्या हत्येविरोधातही कठोर भूमिका घेतली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या या कारवाईची देशभरात चर्चा सुरु असताना ईशान्य भारतात सत्तेत आल्यास असे कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नाही, असे भाजपकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ईशान्य भारतातील तीन राज्यांमध्ये पुढील वर्षी निवडणूक होणार आहे. ईशान्य भारतातील मेघालय, मिझोरम, नागालँड या राज्यांमध्ये ख्रिस्ती धर्मीयांची संख्या लक्षणीय आहे. उत्तर प्रदेशातील कत्तलखान्यांवरील कारवाईचे पडसाद या तिन्ही राज्यांमध्ये पाहायला मिळत आहेत. उत्तर प्रदेशाप्रमाणेच भाजप ईशान्य भारतातदेखील कत्तलखान्यांविरोधात कारवाई करेल, अशी चर्चा ईशान्य भारतात आहे. 'हितसंबंध गुंतलेले असलेल्या काही गटांकडून जाणीवपूर्वक अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत,' असे मेघालय भाजपचे सचिव डेव्हिड खर्सती यांनी म्हटले आहे. नागालँडमधील भाजपच्या नेत्यांकडूनदेखील पक्ष सत्तेत आल्यास गोहत्या बंदीचा निर्णय घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 'उत्तर प्रदेशात गोहत्या बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशात कत्तलखान्यांवरही कारवाई केली जाते आहे. मात्र भाजप नागालँडमध्ये पुढील वर्षी सत्तेत आल्यास असे काहीही होणार नाही. नागालँड आणि ईशान्य भारतातील परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे आणि या परिस्थितीची भाजपच्या केंद्रातील नेत्यांना कल्पना आहे,' असे नागालँड भाजपचे प्रमुख विसासोली लहोंगू यांनी एका हिंदुस्तान टाईम्स या इंग्रजी वर्तमानपत्राशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. मेघालय भाजपचे अध्यक्ष जे. व्ही. हलुना यांनीदेखील भाजप सत्तेत आल्यास गोहत्याबंदी करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. 'मिझोरम आणि ख्रिस्ती धर्मीयांची संख्या सर्वाधिक असलेल्या प्रदेशातील इतर राज्यांमध्ये गोहत्याबंदी केली जाणार नाही,' असे हलुना यांनी म्हटले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार नागालँडमधील ख्रिस्ती लोकसंख्येचे प्रमाण ८८ टक्के इतके आहे. मिझोरममधील ८७ टक्के तर मेघालयमधील ७५ टक्के लोकसंख्या ख्रिश्चन धर्मीय आहे. सध्या मेघालय आणि मिझोरममध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे. तर नागालँडमध्ये नागा पिपल्स फ्रंटप्रणित डेमोक्रॅटिक अलायन्स ऑफ नागालँडसोबत भाजप सत्तेत आहे.
