केंद्र सरकारनं जुन्या नोटा बदलण्यासाठी आणखी एक संधी देण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारनं म्हटलं आहे की, आता जर ५०० आणि १ हजाराच्या नोटा जमा करण्याची आणखी एक संधी मिळाली तर काळ्या पैशांवर नियंत्रण मिळवण्याचा हेतूच साध्य होणार नाही. निनावी देवाण-घेवाण आणि नोटा जमा करण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीचा उपयोग करण्याचे प्रकारही वाढीला लागतील, हे लोक नेमके कोण आहेत हे शोधणंही सरकारला जड जाईल असंही सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं आहे. १९७८ मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता तेव्हा जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी फक्त ६ दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. यावेळी केंद्र सरकारनं नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यावर जुनं चलन बदलण्यासाठी ५१ दिवसांचा अवधी दिला होता आणि तो पुरेसा आहे. नोटाबंदीच्या वेळी जुन्या नोटा जमा करण्याची सूट दिल्यानं पेट्रोल पंप, रेल्वे, एअरलाईन्स बुकिंग आणि टोल नाक्यांवर जुन्या जमा करत मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा भरला गेला अशीही कबुली केंद्र सरकारनं दिली आहे. ४ जुलै रोजी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं रिझर्व्ह बँकेला विचारणा केली होती की ज्या लोकांना नोटाबंदीच्या वेळी जुन्या नोटा जमा करण्याची संधी मिळाली नाही त्यांना आणखी एक संधी देता येईल का? काही लोकांना त्यांच्या समस्यांमुळे नोटा जमा करता आल्या नव्हत्या त्यांची संपत्ती हिसकावून घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. जर कारण योग्य असेल तर जुन्या नोटा जमा परत करण्याची एक संधी जनतेला दिली पाहिजे. मात्र याच सुचनेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अशी कोणतीही संधी देऊ नये असं केंद्रानं म्हटलं आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयानंतर ५०० आणि १ हजाराच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या आहेत. त्या जागी २ हजार रूपये आणि ५०० रूपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या आहेत. काळा पैसा बाहेर येण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी मोदी सरकारनं हे कठोर पाऊल उचललं. मात्र या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. यानंतर विविध सामाजिक संस्था आणि व्यक्ती यांच्याकडून जुन्या नोटा बदलण्यासाठी आणखी एक संधी देण्यात यावी अशा आशयाच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र असं करण्यास केंद्र सरकारनं स्पष्ट नकार दिला आहे.
