८ नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर या काळात एकदाही बनावट नोटा सापडल्या नाहीत, असे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नोटाबंदीचा उद्देश सफल झाल्याचे म्हटले आहे. अर्थमंत्रालयाने लोकलेखा समितीपुढे सादर केलेल्या अहवालात हा दावा केला आहे. बनावट चलनाला आणि दहशतवाद्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या निधीला चाप लावणे, हे नोटाबंदीच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले होते. त्यामुळे अर्थमंत्रालयाच्या अहवालानुसार हे उद्दिष्ट सफल झाल्याचे दिसत आहे. निश्चलनीकरण मोहिमेच्या ९ नोव्हेंबर ते ४ जानेवारी या काळात आयकर विभागाकडून ४७४.३७ कोटी इतक्या मुल्याच्या नव्या आणि जुन्या नोटा जप्त करण्यात आल्या. मात्र, यापैकी किती पैसा दहशतवादी किंवा गुन्हेगारी टोळ्यांकडून जप्त करण्यात आला, हे सांगण्यास अर्थमंत्रालयाने असमर्थता दर्शविली. याशिवाय, मौल्यवान वस्तुंची जप्ती आणि बेहिशेबी संपत्ती जाहीर करण्याच्या प्रमाणातही गेल्यावर्षीच्या तुलनेत वाढ झाल्याचे अर्थमंत्रालयाने अहवालात म्हटले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या काळात मौल्यवान वस्तू जप्त केला जाण्याचे प्रमाण १०० तर बेहिशेबी संपत्ती जाहीर करण्याचे प्रमाण ५१ टक्क्यांनी वाढले आहे. तसेच नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यापासून कर वसुलीचेही प्रमाण वाढले आहे. ८ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घोषित केला. त्यानंतर थेट कर वसुलीचे प्रमाण १२.०१ टक्के, वैयक्तिक आयकरात २४.६ टक्के आणि अग्रिम कराच्या भरण्यात १४.४ कोटींची निव्वळ वाढ झाल्याचे दिसून आले. तसेच कॉर्पोरेट टॅक्सच्या अग्रिम कराच्या भरण्यात ३८.२ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आल्याचे अर्थमंत्रालयाने लोकलेखा समितीच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या महसूल, खर्च, अर्थ व्यवहार आणि आर्थिक सेवा या चार विभागांचे सचिव येत्या १० फेब्रुवारीला लोकलेखा समितीपुढे हजर होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सादर केलेल्या अहवालात अर्थमंत्रालयाने बनावट नोटांबद्दलची माहिती समितीला दिली आहे. काही दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीसमोर हजर झाले होते. यावेळी त्यांनी निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून ९.२ लाख कोटी रूपये मुल्याच्या नोटा बाजारात आणण्यात आल्याची माहिती दिली होती. उर्जित पटेल यांनी समितीला निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांबाबत आणि रिझर्व्ह बँकेने चलनटंचाई आटोक्यात आणण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबतही सविस्तर माहिती दिली. तसेच सरकारने २०१६च्या सुरूवातीपासूनच निश्चलनीकरणासंदर्भात बँकांशी चर्चा सुरू केली होती, असे पटेल यांनी सांगितले. वीरप्पा मोईली यांच्या नेतृत्त्वाखालील अर्थविषयक समितीला अर्थसचिव शक्तिकांत दास, बँकिंग सचिव अंजुली दुग्गल, महसूल सचिव हसमुख अधिया यांच्यासह अनेक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी सामोरे गेले. यामध्ये बँकिंग क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांचाही समावेश होता.
