स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात २५० रुपये तर केरोसिनचा दर चार रुपयांनी वाढविण्याची तज्ज्ञ समितीची शिफारस राजकीय व्यवहारविषयक मंत्रिगटासमोर मांडण्याचा निर्णय तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने शुक्रवारी घेतला. मात्र, रात्री उशिरा या मुद्दय़ावरून घूमजाव करत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्र्मेद्र प्रधान यांनी तूर्तास तरी अशी कोणतीही दरवाढ करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले. नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य किरीट एस. पारिख यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने गेल्या ऑक्टोबरमध्ये इंधनाच्या किंमतीत दरवाढीची शिफारस केली होती. डिझेलचे दर लिटरमागे पाच रुपयांनी, केरोसिनचा दर लिटरमागे चार रुपयांनी तर गॅस सिलिंडरचा दर २५० रुपयांनी वाढविण्याची समितीची शिफारस होती. इंधन सवलतीपोटी सोसावा लागत असलेला ७२ हजार कोटी रुपयांचा भार त्यामुळे कमी होईल, याकडे समितीने लक्ष वेधले होते. यूपीए सरकारने डिझेलच्या दरात दरमहा ५० पैशांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचे समर्थनही तेल मंत्रालयाने केले आहे. डिझेल विक्रीत लिटरमागे होणारा ३ रुपये ४० पैशाचा तोटा पूर्णत: भरून निघत नाही तोवर ही भाववाढ आवश्यक असल्याचा मंत्रालयाचा दावा आहे. त्यामुळे डिझेल दराचा दरमहा आढावा घेण्याची प्रथा कायम ठेवण्याबाबत मंत्रालय आग्रही आहे. साठेबाजांमुळे भाववाढ- जेटलीसाठेबाजी करणाऱ्यांमुळे अन्नपदार्थाची भाववाढ झाली असा आरोप अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला असून यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही. राज्ये साठेबाज व काळा बाजार करणाऱ्यांवर कारवाई करतील व त्यामुळे भाववाढ आटोक्यात येईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.अन्न भाववाढीवरील परिषदेत त्यांनी सांगितले, की अन्नधान्य उत्पादन गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त असताना किमती वाढतच आहेत याचा अर्थ मधले लोक साठेबाजी करीत आहेत असा होतो. किमती काबूत आणण्यासाठी साठेबाजी रोखणे आवश्यक आहे. काही अन्नपदार्थाच्या किमती जुलै ते डिसेंबर दरम्यान वाढतात, कारण त्यांची साठेबाजी केली जाते असे सांगून जेटली म्हणाले, की यंदा मान्सून फार चांगला असणार नाही अशा बातम्या असल्याने साठेबाजांनी त्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेतला.
