न्यायाधीशांची पदे भरण्यात केंद्र सरकारकडून कुठलीही प्रक्रियात्मक दिरंगाई झालेली नाही, ही पदे भरणे हे न्यायव्यवस्थेवरच अवलंबून आहे असे स्पष्टीकरण कायदा मंत्री सदानंद गौडा यांनी आज येथे केले. सरन्यायाधीश टी.एस.ठाकूर यांनी अलीकडेच न्यायाधीशांची पदे भरली जात नाहीत त्यामुळे खटले प्रलंबित असल्याचे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थित केले होते त्यावर सदानंद गौडा यांनी सरकारची बाजू स्पष्ट केली. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या या न्यायव्यवस्थेच्या हातात आहे. कारण या नेमणुका आता कॉलेजियम (निवड मंडळ) पद्धतीने होत असून उच्च न्यायालयांमध्ये कॉलेजियम आहे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्यांच्या पदांबाबतच्या मागण्या मांडल्या की त्या कायदा व न्याय मंत्रालयाकडे केवळ प्रक्रियेसाठी येतात. त्यात आम्ही कुठलीही दिरंगाई करीत नाही असे सदानंद गौडा यांनी सांगितले. सरन्यायाधीश टी.एस.ठाकूर यांनी अलीकडेच एका कार्यक्रमात सरकारने न्यायाधीशांची संख्या २१ हजारांवरून ४० हजार करण्यासाठी काहीच केले नाही असे सांगून हुंदके दिले होते. त्यावर सदानंद गौडा यांनी सांगितले की, मी कुठलीही फाईल पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त काळ ठेवत नाही. न्यायव्यवस्थेवर मी टिप्पणी करणार नाही पण केंद्र सरकारने एकाही फाइलच्या प्रक्रियेत दिरंगाई केली नाही. आम्ही न्यायव्यवस्थेची पुरेशी काळजी घेत आहोत. १९८७ मध्ये कायदा आयोगाने न्यायाधीशांची संख्या १० लाख लोकांमागे १० वरून ५० करण्याची शिफारस केली पण त्यानंतर सरकारने काहीच कृती केली नाही असे सरन्यायाधीशांनी त्या कार्यक्रमात सांगितले होते. सदानंद गौडा यांनी सांगितले की, संसदेन राष्ट्रीय न्यायिक नेमणुका आयोग विधेयक त्वरित मंजूर केले होते पण ते सर्वोच्च न्यायालयानेच फेटाळले. लोकसभा व राज्यसभेच्या १०० टक्के सदस्यांनी या विधेयकास पाठिंबा दिला होता पण ते विधेयक नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेच रद्दबातल केले. खटले प्रलंबित असले तरी ते कशा प्रकारे निकाली काढायचे हा न्यायालयांच्या अखत्यारीत प्रश्न आहे. कुणी अधिकारी न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारात अतिक्रमण करू शकत नाही, राज्यघटनेतच तसा नियम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन नेमणुकांसाठी वेगळी नियमावली तयार करण्याचे म्हटले होते त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी नवीन पद्धत अमलात येईपर्यंत सध्याच्या पद्धतीने नेमणुका कराव्यात असे मी सुचवले होते. उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या ४०० जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत त्यामुळे सध्याच्या मार्गदर्शक पद्धतीनुसार नेमणुका कराव्यात असे सरन्यायाधीशांना मी सांगितले होते.
