मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपींबाबत सौम्य भूमिका घेण्यास एनआयएने आपल्याला सांगितल्याचा माजी सरकारी वकील अॅड. रोहिणी सालियन यांनी केलेल्या आरोपात काहीही तथ्य नसल्याची केंद्र सरकारकडून न्यायालयात मांडण्यात आली. अॅटर्नी जनरल यांनी सालियन यांच्या आरोपत तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे.


केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपींबाबत सौम्य भूमिका घेण्यास मला ‘राष्ट्रीय तपास संस्थे’च्या (एनआयए) अधिकाऱ्याने सांगितल्याचा आरोप या खटल्यातील तत्कालिन विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. रोहिणी सालियन यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत केला होता. सालियन म्हणाल्या की, ‘एनआयए’च्या एका अधिकाऱ्याने प्रथम मला दूरध्वनी केला. त्यानंतर त्याने मला भेटायची इच्छा व्यक्त केली. प्रत्यक्ष भेटीत, या खटल्यातील आरोपींबाबत सौम्य भूमिका घेण्याची सूचना त्याने मला केली. मला अशा सूचना वरिष्ठ पातळीवरून मिळाल्याचेही त्याने सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि इंदिरा जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने यामध्ये हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकार आणि एनआयएला नोटीस बजावली होती.