सरकारी यंत्रणा आणि निधी वापराचे मापदंड सुधारण्याची भाषा करीत पंतप्रधानपदी येताच नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय नियोजन आयोग मोडीत काढला असला तरी नावाला उरलेल्या या आयोगातील १०४७ कर्मचाऱ्यांवर आणि व्यवस्थापनावर दरमहा थोडाथोडका नव्हे तर दहा कोटी रुपयांचा खर्च सुरू आहे! या कर्मचाऱ्यांना कामच नसले तरी नियमाप्रमाणे वेतन मिळत आहे. वाहन व्यवस्था, वीज-पाणी व इतर सोयीसुविधांवरही दरमहा कोटय़वधींची उधळण सुरू आहे. कामच नसल्याने कार्यालयात आराम आहेच, पण सोमवारी या आरामालाही कंटाळून २७१ कर्मचाऱ्यांनी सुटीच घेतली. एकाच दिवशी इतक्या कर्मचाऱ्यांना सुटी घेता येण्याची चैन असलेला हा आयोग मोदी सरकार पोसत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.डॉ. मनमोहन सिंह यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर नियोजन आयोगाचे अस्तित्व अधिकृतरीत्या संपले होते. हा आयोग मोदी सत्तेत येईस्तोवर अर्थ व्यवस्थापनाचे अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र मानले जाई. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरील भाषणात या आयोगाच्या बरखास्तीची घोषणा केली व नवीन यंत्रणा उभारण्याचे आश्वासन दिले. ही नवी यंत्रणा कशी असेल याविषयी सरकारमधील कुणालाही काही पत्ता नाही!सेवाज्येष्ठतेवर गदा येणार?*नियोजन आयोगाच्या सेवेतील १५० कर्मचाऱ्यांची धास्ती निराळीच आहे. इतर विभागात पाठविल्यास आयोगातील कामाचा अनुभव तेथे गृहित धरला जाणार नाही.*इतर ठिकाणी या कर्मचाऱ्यांचा पहिला दिवस सेवेत रुजू होण्याचा दिवस मानला जाईल. त्यामुळे सेवाज्येष्ठतेवर गदा येईल, अशी या कर्मचाऱ्यांना भीती आहे. *या कर्मचाऱ्यांनी नियोजन सचिव सिंधुश्री खुल्लर यांना पत्र लिहिले; परंतु त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही.स्वतंत्र संस्थेची घोषणा न करता केंद्रीय नियोजन आयोग बंद करण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय चुकीचा आहे. पंतप्रधानांनी स्वतंत्र संस्थेचा आराखडा जनतेसमोर ठेवायला हवा होता. परंतु तसे न झाल्याने प्रशासकीय व्यवस्थपनावर कोटय़वधींचा खर्च होत आहे. - डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, नियोजन आयागाचे माजी सदस्य
