देशभरात कथित गोरक्षकांकडून झालेल्या मारहाणीत अनेकांचे बळी गेले आहेत. अशा हिंसाचाराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला या मुद्द्यावरून खडसावलं आहे. कायदा हातात घेणाऱ्यांना संरक्षण देऊ नका, असे खडे बोल न्यायालयानं केंद्राला सुनावले. तसंच गोरक्षणाच्या नावाखाली होणाऱ्या हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर त्या-त्या राज्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, असे आदेशही दिले आहेत. गोरक्षणाच्या नावाखाली होणाऱ्या हिंसाचाराला आपला विरोधच आहे, असं केंद्र सरकारनं न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितलं. हिंसाचाराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणं आणि हिंसाचार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे, असंही केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसाचार घडवणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरात आणि झारखंड राज्य सरकारच्या वतीनं न्यायालयात देण्यात आली. न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी केंद्र सरकार अशा प्रकारच्या कुठल्याही हिंसाचाराच्या घटनांचे समर्थन करत नाही, असं सांगितलं. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हा राज्यांचा प्रश्न आहे. त्यात केंद्राची कोणतीही भूमिका नाही. कायदा हातात घेणाऱ्या कथित गोरक्षकांना या देशात थारा नाही. त्यांना आमचा कायमच विरोध आहे, असंही केंद्र सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न हा त्या-त्या राज्य सरकारचा आहे, असं केंद्राच्या वतीनं सांगितल्यानंतर कथित गोरक्षकांना कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षण देऊ नका, अशा शब्दांत न्यायालयानं केंद्र सरकारला खडसावलं. कायदा आणि सुव्यवस्था हा त्या-त्या राज्यांतील सरकारचा प्रश्न असून त्यात आमची कोणतीही भूमिका नाही. हिंसाचाराचं समर्थन केंद्र सरकार करत नाही, असं सरकारच्या वतीनं वकील रणजित कुमार यांनी सांगितलं. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोरक्षणाच्या नावाखाली होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांवर चिंता व्यक्त करत अशा प्रकारच्या घटना यापुढे सहन केल्या जाणार नाहीत. कायदा हातात घेणाऱ्यांना सोडणार नाही, असा इशारा दिला होता.
