नोटाबंदीचा परिणाम कमी झाला असला तरी केंद्र सरकारवर या मुद्यावरून अजूनही शाब्दिक हल्ले सुरूच असल्याचे दिसत आहे. आता केरळचे राज्यपाल पी. सदाशिवम यांनी या निर्णयावर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. नोटाबंदीला हा भारताच्या आर्थिक इतिहासातील सर्वात मोठा विनाशकारी निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. विधानसभेत अभिभाषणात त्यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयावर तोंडसुख घेतले. त्यांनी मागील चार महिन्याचे वर्णन आपल्या भाषणात केले. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी भारत सरकारने नोटाबंदीचा हट्टी निर्णय देशावर लागू केला. यामध्ये ५०० आणि हजार रूपयांच्या नोटा चलनातून बाहेर काढण्यात आल्याचे ते म्हणाले. जुन्या नोटा बदलण्याची ठोस प्रणाली स्थापन करण्यास केंद्र सरकारला अपयश आले आहे. केंद्र सरकारने सुरूवातीच्या काळात बँक खात्यातून २४ हजार रूपये काढण्याची मर्यादा ठेवण्याचा सरकारचा हा निर्णय क्रूर आणि निर्दयी होता, असा आरोप केला. या निर्णयामुळे चलनातील ८६ टक्के पैसा बाहेर गेला आहे. रिझर्व्ह बँक ही एक स्वतंत्र यंत्रणा आहे. परंतु, याचा प्रमुख या प्रक्रियेत एक मूक भागीदार बनल्याची टीकाही त्यांनी केली. केंद्र सरकारने हा निर्णय लागू करताना गरीब, मध्यमवर्गीय, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची काळजी घेतली नसल्याची खंत व्यक्त केली. सदाशिवम हे माजी सरन्यायाधीश आहेत.
