देशभरातील संरक्षण विभागाच्या जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे आणि त्या जमिनींच्या होणाऱ्या गैरवापराप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोमवारी नोटीस जारी केली. यासंदर्भात न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुकना, आदर्श सोसायटी आदी प्रकरणांचा या जनहित याचिकेमध्ये उल्लेख करण्यात आल्यामुळे या प्रकरणास पुन्हा गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.सरन्यायाधीश पी. सतशिवम् यांच्या खंडपीठाने, सदर नोटीस जारी करताना संरक्षण मंत्रालयाच्या सुकना, आदर्श सोसायटी व इतर जमिनींवरील झालेल्या गैरप्रकारांसंबंधी दाखल झालेल्या सदर याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले. या मुद्दय़ावर आमच्याकडून विचार होणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. संरक्षण मंत्रालयाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांमुळे झालेले नुकसान तसेच त्या जमिनींचा व्यापारी कामांसाठी झालेला गैरवापर यामुळे सरकारी तिजोरीच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीचे र्सवकष ऑडिट करण्यात यावे, अशी विनंती सदर जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या जमिनी पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठीही ऑडिट करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणांच्या संदर्भात महालेखापरीक्षकांनी सादर केलेल्या विविध अहवालांचा संदर्भ याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयासमोर मांडला. देशभरातील १७.३१ लाख एकर जमीन संरक्षण मंत्रालयाच्या ताब्यात असून त्यापैकी १.५७ लाख एकर जमीन नोंदणीकृत अशा ६२ कॅण्टोनमेण्ट परिसरात तर १५.९६ एकर जमीन या कॅण्टोनमेण्ट परिसराबाहेर आहे, याकडे प्रशांत भूषण यांनी लक्ष वेधले.संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील जमिनींचे गैरव्यवस्थापन झाल्यामुळे अलीकडेच सुकना जमीन घोटाळा, आदर्श सोसायटी घोटाळा, जम्मू-काश्मीर जमीन घोटाळा, जोधपूर जमीन घोटाळा, पुण्यातील लोहगाव जमीन तसेच मुंबईतील कांदिवली जमीन घोटाळा आदी प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, याकडे याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
