वार्षिक वेतनवाढ रोखणार; सातव्या वेतन आयोगासाठी अधिसूचना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करतानाच कामचुकार कर्मचाऱ्यांना दणका दिला आहे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली. सेवेच्या १०, २० आणि ३० वर्षांच्या टप्प्यांवर 'एमएसीपी'च्या निकषानुसार कर्मचाऱ्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याची योजना कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे सेवेच्या पहिल्या २० वर्षांत 'एमएसीपी' किंवा पदोन्नतीचे निकष प्राप्त न करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची वेतनवाढ रोखून धरण्यात येणार आहे. शिवाय कर्मचाऱ्याला पदोन्नती आणि वेतनवाढीसाठी 'अतिउत्तम' हा शेरा मिळविणे आवश्यक ठरणार आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती आणि वेतनवाढ होतच असतात, असा समज कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाल्याचे सातव्या वेतन आयोगाने सरकारला सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट केले होते. कामगिरीचे निर्धारित निकष पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढीचा लाभ देऊ नये, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे यापुढे अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभापासून वंचित राहावे लागेल. नवीन अधिसूचनेनुसार काही नियामक मंडळाच्या अध्यक्षांना महिन्याला साडेचार लाखांचे वेतन मिळणार आहे. त्यात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, विमा नियमन व विकास प्राधिकरण, निवृत्तिवेतन निधी नियमन व विकास प्राधिकरण, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू नियामक प्राधिकरण, भांडारगृह विकास व नियमन प्राधिकरण, विमानतळ आर्थिक नियमन प्राधिकरण यांच्या अध्यक्षांना हे वेतन मिळणार असून सदस्यांना महिना ४ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. सुधारित वेतनश्रेणी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने सुधारित वेतनश्रेणी लागू केली आहे. त्यामुळे १० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात २.५७ टक्के वाढ झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात सुमारे २३.५५ टक्के वाढ होणार आहे. किमान वेतन १८ हजार रुपये तर कमाल वेतन अडीच लाख रुपये महिना असेल. नवीन वेतनश्रेणीत ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी असलेल्या मूळ वेतनात २.५७ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. वेतनवाढीच्या तारखा १ जानेवारी व १ जुलै अशा प्रत्येक वर्षांसाठी असतील. मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली होती. वेतन आयोगाने भत्त्यांबाबत केलेल्या शिफारशींवर अर्थसचिवांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ समितीला विचार करण्यास सांगितले होते. वेतन आयोगाने आता असलेल्या १९६ भत्त्यांपैकी ५३ रद्द केले होते. अंतिम निर्णय होईपर्यंत आताचेच भत्ते चालू राहतील असे सांगण्यात आले होते. या शिफारशींचा फायदा ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी व ५३ लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. त्यात १४ लाख कर्मचारी सेवेतील असून १८ लाख संरक्षण खात्याचे पेन्शनधारक आहेत.
