आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. पण आता पाकिस्तानी नागरिकांनीदेखील कुलभूषण जाधव यांना दूतावासामार्फत संपर्क साधण्याची परवानगी न दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. कुलभूषण जाधव यांना दूतावासामार्फत संपर्क साधण्याची परवानगी (कॉन्स्युलर अॅक्सेस) देण्यास पाकिस्तान सरकारला काय हरकत होती? हाच मुद्दा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासमोर उचलून धरण्यात आला होता. भारताकडून हाच प्रश्न आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता. 'द डॉन'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्त्या असमां जहांगीर यांनी यासंबंधीचा प्रश्न उपस्थित केला. 'कुलभूषण जाधव यांना दूतावासामार्फत संपर्क साधण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये असं कोण म्हणतं? जर असं केलं तर भारतीय कारागृहांमध्ये असलेल्या पाकिस्तानी कैद्यांचं कसं होणार? आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये कोणतीही फेरफार कशी केली जाऊ शकते?', असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. जहांगीर यांच्या मताशी सहमत होत इतरांनीही कुलभूषणप्रकरणी त्यांची भूमिका मांडली आहे. वकील यासिन लतिफ यांनी स्थानिक वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांचं मत मांडलं. ''पाकिस्तानने आधीपासूनच कुलभूषण यादव प्रकरणात दूतावासामार्फत संपर्क साधण्याची परवानगी द्यायला हवी होता. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने यावर कोणतीही हरकत घेतली नसती'', असं हमदानी म्हणाले. हमदानी यांच्या मते, कुलभूषण यादवप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने लागलीच सुनावणी केली आहे. त्यांना फाशी न देण्याचा विश्वास पाकिस्तानकडून देण्यात आला नव्हता. त्यामुळेच जाधव यांच्या फाशीवर स्थगितीचा निर्णय सुनावण्यात आला आहे. दरम्यान, हेरगिरी व घातपाती कारवायांच्या आरोपाखाली भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना सुनावलेली फाशीची शिक्षा योग्यच असल्याचा पाकिस्तानचा दावा धुडकावून लावत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जाधव यांच्या शिक्षेला गुरुवारी स्थगिती दिली. या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन न केल्याबद्दलही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकला फटाकारलं.
