पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या जागी आता नवीन आयोग स्थापन केला जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, आता सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय लोकांच्या हितासाठी काम करण्यासाठी 'नॅशनल कमिशन फॉर सोशल अॅण्ड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस' (एनएसईबीसी) या आयोगाची स्थापना केली जाणार आहे. मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णय़ानुसार आता देशातील ओबीसी प्रवर्गातील घटकांसाठी एससी-एसटी आयोगाच्या धर्तीवर 'नॅशनल कमिशन फॉर सोशल अॅण्ड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस'ची स्थापना केली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. एनएसईबीसी ही घटनात्मक संस्था असणार आहे. त्यामुळे ओबीसीमध्ये नव्या जातींचा समावेश करण्यासाठी अथवा त्यातून नावे हटवण्यासाठी संसदेची परवानगी लागणार आहे. एनएसईबीसीच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता केंद्र सरकार संसदेत विधेयकातील सुधारणा प्रस्ताव मांडणार आहे. सद्यस्थितीत ओबीसीमध्ये नवीन जातींचा समावेश अथवा नावे हटवण्यासंदर्भात सरकार पातळीवर निर्णय घेतला जात होता. दरम्यान, जाट आरक्षणासह देशभरातून ओबीसी आरक्षणाची होणारी मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असे सांगण्यात येत आहे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संसदेत विधेयकातील सुधारणांचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. ओबीसी प्रवर्गात नव्या जातींचा समावेश करणे अथवा नाव हटवण्याबाबत संसदेची मंजुरी घेणे आवश्यक असणार आहे. सद्यस्थितीत असलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा १९९३च्या जागी नवीन आयोगाची स्थापना करण्यात य़ेणार आहे. नॅशनल कमिशन फॉर सोशल अॅण्ड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस (एनएसईबीसी) या आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. या आयोगावर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि तीन सदस्यांची नेमणूक केली जाणार आहे.
