भारतातील फक्त एक टक्के जनताच कर भरते. उर्वरित ९९ टक्के जनता कर भरत नाही असे मत निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी मांडले आहे. देशातील ९५ टक्के व्यवहार रोखीने झाल्यास २०३० पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था १० लाख कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचणे अवघड असल्याचे त्यांनी सांगितले. बुधवारी एनडीआरएफतर्फे कॅशलेस व्यवहारांसंदर्भात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी मार्गदर्शन केले. जगातील सर्वोत्तम अर्थव्यवस्थेत भारताचा समावेश व्हावा हेच मुख्य ध्येय आहे. जन धन योजनेंतर्गत २६ कोटी लोकांनी नोंदणी केली असून २० कोटींहून अधिक लोकांना रुपे कार्ड दिल्याचे कांत यांनी सांगितले. रोख व्यवहारांवरुन कॅशलेस व्यवहारांकडे वळण्याची हीच योग्य वेळ आहे असेही त्यांनी सांगितले. डेबिट कार्डचा उपयोग फक्त पैसे काढण्यासाठीच नव्हे तर अन्य कामांसाठीही केला पाहिजे असे कांत यांनी नमूद केले. कार्यशाळेत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजूही उपस्थित होते. रिजीजू म्हणाले, नरेंद्र मोदी यांना आगामी १० वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जगातील सर्वोत्तम तीन अर्थव्यवस्थेत न्यायचे आहेत. सध्या जगभरात भारताची अर्थव्यवस्था पाचव्या स्थानी आहे. एनडीआरएफ देशाच्या कानाकोप-यात कॅशलेस व्यवहारांचा संदेश पोहोचवू शकते असे रिजिजू यांनी सांगितले. सुरुवातीला डिजिटल व्यवहारांकडे वळणे कठीण जाईल. पण एकदा डिजिटल व्यवहार केल्यावर कॅशलेस व्यवहारांनाच प्राधान्य दिले जाईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कॅशलेस व्यवहारांमुळे दैनंदिन कामकाज अधिक सोपे होईल असे एनडीआरएपचे प्रमुख आर के पचनंदा यांनी सांगितले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस व्यवहार करण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्र सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी सवलतीही जाहीर केल्या असून कॅशलेस व्यवहारांविषयीच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी ठिकठिकाणी कार्यशाळेचे आयोजन केले जात आहे.
