गोव्यातील केवळ ५० खेडीच पर्यावरण संवेदनशील भागात येतात असा निर्वाळा राज्य सरकारच्या समितीने दिला असून, केंद्राच्या डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीने पश्चिम घाटाबाबत दिलेल्या अहवालात ९९ खेडी संवेदनशील असल्याचे म्हटले होते.राज्य सरकारच्या समितीचा अहवाल हा कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानंतर आला असून, ही समिती केंद्र सरकारच्या वने व पर्यावरण खात्याने नेमली होती. कस्तुरीरंगन समितीने गोव्यातील ९९ गावे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात येत असल्याचे म्हटले होते. राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की सत्तारी, सानग्वेम, काणकोण या तालुक्यांतील ५० गावेच या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात येतात. बाकी गावांबाबत सांगायचे तर त्यातील फार थोडा भाग हा वन्यजीव अभयारण्याच्या जवळ आहे. राज्य सरकार हा अहवाल केंद्राच्या वने व पर्यावरण मंत्रालयाला १५ जूनपर्यंत पाठवणार असून, त्यानंतर त्याबाबत अधिसूचनेचा विचार करण्यात येईल.आधीच्या उच्चस्तरीय समितीचे नेतृत्व डॉ. कस्तुरीरंगन यांनी केले होते व त्यांनी पश्चिम घाटातील केवळ १४६१ चौरस किलोमीटर भाग हा संवेदनशील क्षेत्रात येतो व त्यात सत्तारी (५६), सानग्वेम (३८) व काणकोण (५) या तालुक्यांतील ९९ गावे संवेदनशील क्षेत्रात येत असल्याचे म्हटले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी हा अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिला होता व राज्याला अंधारात ठेवून पर्यावरण संवेदनशील भाग ठरवण्यात आले असा आरोप केला होता.
