गोंधळी विरोधकांना राष्ट्रपतींच्या कडक कानपिचक्या;चर्चेऐवजी संसद बंद पाडण्याचे वर्तन कदापि अस्वीकारार्ह नोटाबंदीवरून संसद ठप्प होण्यावरून भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी नरेंद्र मोदी सरकारला घरचा आहेर दिला असतानाच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मात्र गोंधळासाठी विरोधकांना नुसतेच जबाबदार धरले नाही, तर चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या. अल्पमतात असलेल्यांनी बहुमतांमध्ये असणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करून संसद बंद पाडण्याचा प्रकार कदापि अस्वीकारार्ह आहे. कारण संसद ही काही धरणे धरण्यांची जागा नाही, असे त्यांनी रोखठोकपणे सुनावले. संसद बंद पडल्याचे खापर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी विरोधकांवरच फोडले होते. नोटाबंदीसारख्या व्यापक आर्थिक सुधारणांवर चर्चा करण्याऐवजी लोकशाहीविरोधी भूमिकेतून विरोधक संसद बंद पाडत असल्याचे मोदींनी म्हटले होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, गुरुवारी, राष्ट्रपतींनी त्यांची जवळपास रीच ओढली. किंबहुना अधिक कडक शब्दांत विरोधकांना टोचले. चालू हिवाळी अधिवेशन जवळपास वाहून गेल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मुखर्जी बोलत होते. निमित्त होते ते संरक्षण विभागाने सक्षम लोकशाहीसाठी निवडणूक सुधारणा या विषयावर आयोजित केलेल्या परिसंवादाचे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर आणि संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे या वेळी उपस्थित होते. एकीकडे भाजपाचे एकेकाळचे अध्वर्यू अडवाणी संसद चालवीत नसल्याबद्दल सभापती व संसदीय कामकाज मंत्र्यांना दोषी ठरवीत असताना दुसरीकडे संपूर्ण आयुष्य काँग्रेसमध्ये घालविलेल्या मुखर्जी यांनी विरोधकांचे कान टोचल्याने राजकीय वर्तुळात भुवया उंचावल्या गेल्या. राष्ट्रपती म्हणाले, ‘जेव्हा तुम्ही (विरोधक) दुखावले असता, तेव्हाच सभागृहात गोंधळ घालता. पण त्यामुळे अल्पमतातील मंडळींकडून बहुमतातील मंडळींची मुस्कटदाबी होते. कारण बहुमतातील मंडळी संसदेतील गदारोळात कधीच सहभागी नसतात. अल्पमतातील मंडळीच सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत येतात, सभागृहाचे कामकाज थांबवितात आणि परिस्थितीच अशी निर्माण करतात की सभापतींना कामकाज तहकूब करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.. असला गोंधळ संसदीय कार्यप्रणालीमध्ये अजिबात मान्य नाही.’ वर्षांतून संसदेचे अधिवेशन किती आठवडे असते?, असा सवाल करून ते म्हणाले, ‘खूप कमी कालावधीसाठी अधिवेशन असते. तरीदेखील कामकाज होऊ दिले जात नाही. तुम्हाला जनतेने संसदेमध्ये चर्चा करण्यासाठी पाठविले आहे, धरणे धरण्यासाठी नव्हे.. गोंधळ घालून संसद बंद पाडण्यासाठी नव्हे. संसद ही चर्चा करण्याची जागा आहे, आंदोलनांची नव्हे. आंदोलनांसाठी, निदर्शनांसाठी तुम्ही अन्य जागा शोधा. पण किमान देवाच्या दयेसाठी तरी तुमचे कर्तव्य पार पाडा. संसदेत कामकाज करा. खासदार म्हणून तुम्हाला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करा. विशेषत: आर्थिक आणि वित्तीय बाबतीतील अधिकारांचा वापर करून कामकाजात सहभागी व्हा..’ मी कोणा एका पक्षाला, एका व्यक्तीला लक्ष्य करीत नाही. कारण संसद चालविण्याची जबाबदारी सर्वाचीच आहे, असे स्पष्ट करून ते पुढे म्हणाले, ‘संसदेतील गोंधळ आता जणू नित्याचाच भाग बनला आहे. परंतु आपण सर्वानी तिचे रूपांतर परंपरेमध्ये होऊ देता कामा नये. आपल्यात मतभेद असतील, पण चर्चेद्वारे ते सोडविण्याची संधी आहेच. तुम्ही (खासदार) तुमची मते संसदेमध्ये निर्भीडपणे मांडू शकता. तुमच्या कोणत्याही मतांना कोणतेही न्यायालय खोडून काढू शकत नाही किंवा त्यावर आक्षेप घेऊ शकत नाही. एवढय़ा मोठय़ा विशेषाधिकाराचा तुम्ही गैरवापर करणे सर्वथा अनुचित आहे.’ या वेळी राष्ट्रपतींनी महिला आरक्षण विधेयक प्रदीर्घकाळ रेंगाळल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. ‘महिलांचे संसदेमधील प्रमाण अत्यल्प आहे. तरीदेखील महिलांना संसद व विधिमंडळांमध्ये आरक्षण देणारे विधेयक प्रदीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. हे दुर्दैवी आहे. हे अस्वीकारार्ह आहे,’ असेही ते म्हणाले. कामकाजासाठी उरले फक्त दोन दिवस तांत्रिकदृष्टय़ा हिवाळी अधिवेशन १६ डिसेंबपर्यंत चालणार असले तरी कामकाजासाठी फक्त दोन दिवस उरले आहेत. आज (शुक्रवार) खासगी विधेयकांचा दिवस असतो. त्यात अन्य कामकाज होत नसते. शिवाय बहुतेक खासदार दुपारीच आपल्या मतदारसंघात जात असतात. पुढे शनिवार, रविवारला लागून सोमवार व मंगळवारच्या ‘ईद-ए-मिलाद’ची सुटी आली आहे. त्यानंतर झालेच तर बुधवार व गुरुवारी कामकाज होऊ शकेल. मग शुक्रवारी पुन्हा खासगी विधेयकांचा दिवस असेल आणि मग त्या दिवशी हिवाळी अधिवेशनाची सांगता होईल. आता राष्ट्रपतींनी कान टोचल्यानंतर तरी येत्या बुधवार आणि गुरुवारी कामकाज होते की नाही, याची उत्सुकता असेल.
