जागतिक परिषदा आणि मंचांवर सर्वच देश सहकार्याची भाषा करत असले तरी पडद्यामागे प्रचंड गुंतागुंतीच्या हालचाली सुरु असतात. शह काटशहाचे राजकारण जगभरात सुरु असते. भारत आणि पाकिस्तानमध्येही कायम अशाच प्रकारचे राजकारण सुरु असते. सध्या भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने हेर ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावल्याने पाकिस्तान आणि भारतामधील संबंध पुन्हा एकदा ताणले गेले आहेत. या प्रकरणी भारताने पाकिस्तानला इशारा दिला असला तरी, इतरही काही पर्याय भारतासमोर आहेत.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागणे
सर्व आंतरराष्ट्रीय नियमांना धाब्यावर बसवत कुलभूषण जाधव यांना भारतीय दुतावासातील अधिकाऱ्यांना भेटण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. यासाठी गेल्या वर्षभरात १० पेक्षा अधिक वेळा भारताकडून जाधव यांना भेटण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे सुरक्षा सल्लागार सरताज अजीज यांनी मागील वर्षी संसदेत बोलताना जाधव यांच्या विरोधात ठोस पुरावे नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे सरकार या प्रकरणात डोजियर देऊ शकत नसल्याचेही अजीज यांनी म्हटले होते.

विशेष म्हणजे पाकिस्तानमधील इराणच्या राजदूतांनी जाधव हेर असल्याचा पाकिस्तानचा दावा १०० टक्के खोटा असल्याचे म्हटले आहे. या अनेक गोष्टींचा संदर्भ घेऊ भारत हेगमधील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात जाऊ शकतो. मात्र भारताने पाकिस्तानसंदर्भातील मुद्दे कायमच आंतरराष्ट्रीय पातळीपासून दूर ठेवले आहेत. काश्मीरमधील प्रश्न द्विपक्षीय असल्याचे भारताने कायम म्हटले आहे. त्यामुळे कुलभूषण जाधव यांचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्याची पाऊल हे भारताच्या आतापर्यंतच्या धोरणाविरोधात जाते.

कैद्यांची अदला-बदली
शीतयुद्ध ऐन भरात असतानाही अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांनी हेरांची अदला-बदली केली होती. भारत आणि पाकिस्तान याच धर्तीवर कैद्यांची सुटका करतात. यानुसार दिल्ली आणि इस्लामाबादमध्ये काही तोडगा निघू शकतो. मात्र नवाज शरीफ सरकार जरी यासाठी तयार झाले, तरी पाकिस्तानी सैन्य यासाठी परवानगी देणार का, हा प्रश्न आहे. भारतविरोध हा पाकिस्तानी लष्करासाठी अस्मितेचा आणि अस्तित्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे ही शक्यता प्रत्यक्षात येण्याबद्दल प्रश्नचिन्ह आहे.

कायदेशीर प्रक्रियेचा आधार
पाकिस्तानी कायद्यानुसार कोर्ट मार्शलच्या माध्यमातून शिक्षा सुनावलेला गुन्हेगार सिविल कोर्टात पुनर्विचारासाठी अपील करु शकतो. संबंधित गुन्हेगार शेवटचा पर्याय म्हणून राष्ट्रपतींकडे अपील करु शकतो. कुलभूषण जाधव यांच्याकडे हा पर्याय खुला आहे. भारत यासाठी वकील देऊ शकतो.

आंतरराष्ट्रीय दबाव
पाकिस्तानी सैन्य आपल्या सरकारचे ऐकत नसले तरीही सौदी अरेबियासारखे पश्चिम आशियातील देश आणि अमेरिकाच्या दबावाचा परिणाम पाकिस्तानी सैन्याच्या वरिष्ठांवर होऊ शकतो. या देशांसोबत भारताचे संबंध अतिशय चांगले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दबावाच्या आधारे पाकिस्तानला निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडण्याचा पर्याय भारतासमोर आहे.