‘एक पद, समान निवृत्तिवेतन’ या योजनेच्या अधिसूचनेला विरोध म्हणून शौर्यपदके परत करणाऱ्या माजी युद्धवीरांचे वर्तन सैनिकाला साजेसे नाही. त्यांची दिशाभूल केली जात असून आर्थिक मागण्या व शौर्यपदके या दोन विषयांची एकमेकांना सांगड घालणे योग्य नाही,’ असे मत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी मंगळवारी नोंदवले. गोव्यातील वास्को-द-गामा येथे पर्रिकर यांच्या हस्ते समर्थ ही गस्तीनौका तटरक्षक दलात सामील करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. पर्रिकर म्हणाले की, माजी सैनिकांकडून अशा प्रकारची रणनीती वापरली जात असल्याने त्यांना यातना होत आहेत. सैनिकांना त्यांनी देशरक्षणार्थ गाजवलेल्या मर्दुमकीबद्दल देशाच्या वतीने शौर्यपदके दिली जातात. त्यांचा संबंध आर्थिक मागण्यांशी जोडणे योग्य नाही. ‘एक पद, एक निवृत्तिवेतन’ ही आपल्या एक वर्षांच्या कार्यकालातील सर्वात यशस्वी योजना आहे. त्यासाठी सरकार ८००० कोटी रुपये खर्च करत आहे. त्याच्याविषयी काढलेल्या अधिसूचनेवर ९५ टक्के माजी सैनिक समाधानी आहेत. केवळ पाच टक्के माजी सैनिक त्याविरुद्ध आंदोलन करत असून त्यांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यांचे हे वर्तन लष्कराच्या शिस्तीच्या परंपरेत आणि मूल्यांमध्ये बसत नाही. याउपरही जर कोणाला तक्रार असेल तर त्यांनी ती लवकरच तयार करण्यात येणाऱ्या न्यायालयीन समितीसमोर मांडावी, असे पर्रिकर यांनी सांगितले. माजी सैनिकांची आजपासून ‘पदकवापसी’
