गेली अठरा वर्षे प्रामाणिकपणे आणि हिरीरीने सेवा केली, पण सेवाज्येष्ठतेनुसार आवश्यक ती पदोन्नती मात्र नाकारली जाते, ती नाकारली जाण्यामागे कर्मचाऱ्याचा ‘दोष’ कोणता? तर, अनाथाश्रमातच पालनपोषण झाल्याने स्वत:ची जातच माहीत नाही! हा धक्कादायक अनुभव आला आहे पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागातील महिलेला! अनाथाश्रमातून स्वकर्तृत्वाने स्वत:चे जीवन घडविणाऱ्यांना सरकारी सेवेत पदोन्नती हवी असेल, तर स्वत:ची जात माहीत हवीच, असा हा नवा निकष महाराष्ट्रात रुजण्याची घातक चिन्हे आहेत.
पुण्याच्या आरोग्य विभागात अनघा (नाव बदलले आहे) ११ नोव्हेंबर १९९० रोजी रूजू झाल्या. कळत्या वयापासून अनाथाश्रम हेच अनघा यांचे घर होते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत त्या शिकल्या. पुण्याच्याच माणसाशी त्यांचा विवाह झाला. विशेष बाब म्हणून अनघा आरोग्य खात्यात रूजू झाल्या. मात्र त्यांना जातीच्या आधारावर आरोग्य खात्याने एकही कालबद्ध पदोन्नती दिलेली नाही. पदोन्नतीसाठी त्यांना वरिष्ठांकडून जातीच्या दाखला देण्यास सांगण्यात आले. अनघा यांच्याकडे जातीचे कोणतेही प्रमाणपत्र नाही. त्यांचा शाळेचा दाखला ज्याने बनवला त्याने जातीच्या रकान्यात ‘ओबीसी’ चिटकवले. पण अनघा यांनी आतापर्यंत त्या आधारावर कोणतीही सवलत घेतलेली नाही. आता मात्र जातीच्या दाखल्याशिवाय कालबद्ध पदोन्नती नाही, असे त्यांना ऐकवण्यात आले. त्यासाठी सरकारी कागदपत्रांची जंत्रीच वरिष्ठांनी अनघा यांच्यासमोर ठेवली गेली. त्याविरोधात २० नोव्हेंबर रोजी अनघा यांनी आरोग्य सेवा उपसंचालकांना पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी जात पडताळणीत सूट देण्याची विनंती केली. त्यात म्हटले आहे की, ‘राज्य सरकारच्या सेवेत मला विशेष बाब म्हणून घेण्यात आले आहे. मला कोणत्याही जातीच्या वर्गातून सेवेत घेण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे मला जातीसंदर्भात कोणताही लाभ किंवा सवलत मिळालेली नाही. माझे बालपण शिरूरच्या अनाथाश्रमात झाल्याने मला जातीचे प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही.’ या पत्रावर प्रतिसाद मिळालेला नाही.

दोन वर्षांपूर्वीच्या अनाथांची परवड
२०१२ साली काढलेल्या परिपत्रकानुसार अनाथाश्रमात असणाऱ्यांना जातीच्या दाखल्यातून सवलत देण्याकरता स्वतंत्र प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्यासाठी संबधित संस्थेलाच सरकार दरबारी अर्ज करावा लागतो. परंतु २०१२ पूर्वी अनाथाश्रमातून बाहेर पडून स्वतचे अवकाश शोधणाऱ्यांचे काय, हा पश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.