पाकिस्तानमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या हिंदू विवाह कायद्याला अखेर मंजुरी मिळाली आहे. पाकिस्तान संसदेने या कायद्याला मंजुरी दिली असून कायदा मंजूर झाल्याने पाकिस्तानमध्ये राहणा-या हिंदूंना लग्नाची नोंदणी करणे शक्य होणार आहे. या कायद्यानुसार हिंदू स्त्री-पुरुषांसाठी विवाहाचे वय १८ वर्ष निश्चित करण्यात आले आहे. पाकिस्तानमध्ये हिंदू विवाह कायदा नसल्याने हिंदूंना त्यांच्या लग्नाची नोंदणी करता येत नव्हती. याचा फटका विशेषतः महिलांना बसत होता. हिंदू विवाह कायदा तयार करावा अशी मागणी वारंवार केली जात होती. अखेर २०१२ मध्ये हिंदू विवाह विधेयक पाकिस्तानमधील संसदेत सादर करण्यात आले. मात्र हे विधेयक संसदेत मार्गी लागत नव्हते. गेल्या वर्षभरापासून या विधेयकाला गती प्राप्त झाली. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये पाकिस्तान संसदेच्या कायदा व न्याय खात्याच्या स्थायी समितीने हिंदू विवाह विधेयक २०१० ला मंजुरी दिली होती या समितीत पाच हिंदू प्रतिनिधींचाही समावेश होता. अखेरपर्यंत या विधेयकावर निर्णय लांबवण्याचे प्रयत्न झाले व विधेयकात दोन दुरुस्त्या सुचवल्यानंतर ते मान्य करण्यात आले होते. पाकिस्तानमधील मानवाधिकार मंत्र्यांनी हे विधेयक नुकतेच संसदेत सादर केले. या विधेयकाला संसदेत बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. आता पाकिस्तानमध्ये हिंदू विवाह कायद्याचे उल्लंघन केल्यास ५ हजार पाकिस्तानी रुपयांचा दंड आणि सहा महिन्यांचा तुरुंगवास अशी शिक्षा दिली जाणार आहे. पाकिस्तानमध्ये हिंदू विवाह कायदा मंजूर करण्याच्या निर्णयाचे स्थानिक समाजसेवी संघटनांनी स्वागत केले आहे. हा कायदा मंजूर झाल्याने महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निदान त्यांचे लग्नानंतरचे काही अधिकार या कायद्यामुळे निश्चित झाले असे या संघटनांनी सांगितले. पाकिस्तानमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या १. ६ लोकसंख्या हिंदू असून अल्पसंख्याकांमध्ये हिंदूचा पहिला नंबर लागतो.
