पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना नोटीस बजावली आहे. 'पनामा पेपर्स'मधून शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची बेहिशोबी आणि अवैध मालमत्ता समोर आली. यानंतर शरीफ यांना अपात्र ठरवले जावे, यासाठी न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये तहरिक ए इन्साफ पक्षाच्या इम्रान खान यांच्या याचिकेचाही समावेश आहे. शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबाने बेकायदेशीरपणे देशाबाहेर पैसा पाठवल्याचे आणि ब्रिटनमध्ये या कुटुंबाच्या मालमत्ता असल्याचे पनामा पेपर्सच्या माध्यमातून उघड झाले आहे. शरीफ यांच्यासोबतच त्यांची कन्या मरयम, मुलगा हसन आणि हुसेन, जावई मोहम्मद सफदार, अर्थ मंत्री इसहक दार, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजन्सीचे महासंचालक, फेडरेल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यूचे अध्यक्ष आणि ऍटर्नी जनरल यांनादेखील पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती अन्वर झहीर जमाली, न्यायमूर्ती इजाझुल एहसान आणि न्यायमूर्ती खिल्जी आरिफ हुसेन या त्रिसदस्यीय खंडपीठा शरीफ यांच्या संबंधीत प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी स्थगित केली आहे. न्यायालयाचे कामकाज सुरू असताना तहरिक ए इन्साफ पक्षाचे इम्रान खान उपस्थित होते. 'शरीफ राजासारखे वागत आहेत. मात्र त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावेच लागेल', अशी प्रतिक्रिया इम्रान खान यांनी न्यायालयाच्या कामकाजानंतर दिली. या प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण होईल, अशी अपेक्षाही खान यांनी व्यक्त केली आहे. 'देशापासून लपवून ठेवण्यात आलेल्या अनेक गोष्टी या न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान लोकांसमोर येतील, अशी आशा आहे', असे इम्रान खान यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी खान यांनी २ नोव्हेंबरला इस्लामाबाद बंदची हाक दिली आहे. सरकारविरोधात आंदोलन करणे हा घटनेने दिलेला अधिकार आहे आणि आंदोलन करताना अटकाव करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा खान यांच्याकडून देण्यात आला आहे. शरीफ यांच्या मुलांकडे अनेक ऑफशोअर कंपन्यांची मालकी आहे. शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी मात्र आतापर्यंत हे सगळे आरोप फेटाळले आहेत.
