मुंबईत २००८ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात वापरण्यात आलेल्या बोटीची तपासणी करण्यासाठी पाकिस्तानच्या न्यायिक आयोगाने कराचीला भेट द्यावी, असा आदेश दहशतवाद विरोधी न्यायालयाने दिला आहे. २००८ मधील हा हल्ला पाकिस्तानच्या लष्कर ए तोयबा या दहशतवादी गटाने केला होता. दहशतवादविरोधी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केंद्रीय चौकशी संस्था म्हणजे एफआयएची मागणी मान्य करताना मुंबई हल्ल्यात वापरलेल्या व सध्या कराचीत असलेल्या अलफोज बोटीची पाहणी करण्यास सांगितले आहे. एफआयएने अशी विनंती केली होती की, बोटीची तपासणी करण्यासाठी न्यायिक आयोगाचे पथक पाठवण्यात यावे, कारण ही बोट न्यायालयापुढे हजर करणे अवघड आहे. कराची भेटीत साक्षीदार मुनीर याचे जाबजबाबही नोंदवावेत असे एफआयएने म्हटले होते. यापूर्वी दहशतवाद विरोधी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सदर बोट पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरण्यास परवानगी दिली होती. याच बोटीतून दहशतवादी मुंबईला गेले होते. मुंबई हल्ल्याच्या सुनावणीला गती देण्यात यावी असे पत्र भारताने पाठवल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. मुंबई हल्ल्यातील संशयित सुफीयान जफर याच्या विरोधातील आरोप पुराव्याअभावी वगळण्याच्या निर्णयानंतर भारताने हे पत्र पाठवले होते. केंद्रीय तपास संस्थेने झफर याच्यावर इतरांना आर्थिक मदत केल्याचा आरोप ठेवला होता. त्याने संशयितांच्या नावावर चौदा हजार रूपये वर्ग केले होते. २००८ च्या या हल्ल्यात लष्कर ए तोयबाचा कमांडर लख्वी,अब्दुल वाजिद, मझहर इक्बाल, हमद अमीन सादिक, शाहीद जमील रियाध, जमील अहमद व युनूस अंजुम हे आरोपी आहेत.
